सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति मामले में कारोबारी विजय नायर को किया गिरफ्तार

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (CBI In Delhi Liquor Policy) : सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति मामले में कारोबारी विजय नायर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में यह पहली गिरफ्तारी है। विजय नायर को आज सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया था और लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

नायर ने ‘आप’ के साथ वर्षों तक किया है काम

सीबीआई ने मुंबई की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ‘ओनली मच लाउडर’ के पूर्व सीईओ बिजनेसमैन विजय नायर को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मामले में गिरफ्तार की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नायर ने आम आदमी पार्टी (आप) के साथ वर्षों तक काम किया है।

सीबीआई नायर से जुड़ी कई कंपनियों के लेन-देन की रही है जांच

दिल्ली आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच में सीबीआई ने नायर से जुड़ी कई कंपनियों के लेन-देन की जांच कर रही है, जिनमें ‘ओनली मच लाउडर’, बैबलफिश और मदरवियर भी शामिल हैं।

दिल्ली आबकारी नीति मामले में 15 लोगों के अलावा संस्थाओं को किया गया है नामजद

गौरतलब है कि सीबीआई द्वारा दिल्ली आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित रूप से अनियमितताओं के संबंध में दर्ज एक एफआईआर में मनीष सिसोदिया समेत 15 अन्य लोगों के अलावा संस्थाओं को नामजद किया है।

सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित किए गए घोटाले को लेकर अगस्त माह में सिसोदिया के घर और आईएएस अधिकारी और पूर्व आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्णा के आवास सहित 31 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। सिसोदिया के घर चली छापेमारी के दौरान एजेंसी ने कुछ दस्तावेज जब्त किए थे।

एफआईआर में मनीष सिसोदिया समेत 15 के नाम है दर्ज

आबकारी नीति मामले में 17 अगस्त को सीबीआई ने दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने एफआईआर में आपराधिक साजिश से संबंधित आईपीसी की धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के नियमों को जोड़ा है। एफआईआर में आरव कृष्णा, पूर्व उप आबकारी आयुक्त आनंद तिवारी और सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर, नौ व्यवसायी और दो कंपनियों सहित लोक सेवकों के नाम भी हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में किए गए घोटाले और रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश करने के बाद दिल्ली सरकार ने इस साल जुलाई में नीति को वापस ले लिया था।

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