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Natural Gas Price: केंद्र सरकार ने घटाए गैस के दाम, क्या CNG और PNG पर पड़ेगा असर?

Raunak Kumar • LAST UPDATED : April 1, 2024, 3:03 am IST

India News (इंडिया न्यूज़), Natural Gas Price: केंद्र सरकार ने नेचुरल गैस के दाम रविवार (31 मार्च) को कम क्र दिए हैं। इस फैसले के चलते अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के केजी डी6 ब्लॉक से निकलने वाली गैस के दाम 9.87 डॉलर प्रति एमबीटीयू हो जाएंगे। दरअसल, घरेलू प्राकृतिक गैस के दाम हर वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को तय किए जाते हैं। सरकार ने दाम घटाने का यह फैसला अंतराष्ट्रीय गैस प्राइस में कमी के चलते लिया है। हालांकि, इस कटौती से सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दरअसल, केंद्र सरकार ने रविवार (31 मार्च) को एक अधिसूचना के जरिए इस निर्णय की जानकारी दी। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक अभी तक घरेलू प्राकृतिक गैस के रेट 9.96 डॉलर प्रति एमबीटीयू थे। जो कि अब 1 अप्रैल से 9.87 डॉलर होगा।

पिछले एक साल में तीसरी बार कटौती

बता दें कि, कठिन क्षेत्रों से निकाली जाने वाले गैस के दाम में यह लगातार तीसरी बार कटौती की गई है। इससे पहले सरकार ने 1 अक्टूबर, 2023 को गैस के दाम में 18 फीसदी की बड़ी कटौती की थी। उस समय सरकार ने गैस के दाम 12.12 डॉलर से घटाकर 9.96 डॉलर कर दिए थे। उससे पहले हुई कटौती में सरकार ने दाम 12.46 डॉलर से घटाकर 12.12 डॉलर कर दिए गए थे। दरअसल, घरेलू प्राकृतिक गैस के दाम दो बार एक वित्त वर्ष में तय किए जाते हैं। इस गैस को फिर गाड़ियों में इस्तेमाल होने लायक सीएनजी और किचन में प्रयोग होने वाली पीएनजी में तब्दील किया जाता है बिजली बनाने और फर्टिलाइजर उत्पादन में भी पीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है।

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कैसे तय होते हैं रेट

बता दें कि, ऑयल एवं नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा पुराने फील्ड्स से निकाली जा रही गैस के दाम अलग-अलग फॉर्मूले से तय किए जाते होते हैं। दरअसल, इन्हें ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों से जोड़ दिया गया है और इन्हें हर महीने तय किया जाता है। इसके साथ ही डीप सी जैसे कठिन और नए इलाकों से निकाली जा रही गैस के दाम तय करने का फॉर्मूला अलग है। गौरतलब है कि इंटरनेशनल रेट साल 2023 में कम हुए हैं, इसलिए भारत में भी गैस के दाम लगातार नीचे जा रहे हैं। भारत की ऊर्जा जरूरतों का 6.3 प्रतिशत हिस्सा नेचुरल गैस से पूरा हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि इस आंकड़े को 2030 तक 15 फीसदी पर ले जाया जाए।

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