Central Govt  Approval बैड बैंक के लिए 30,600 करोड़ स्वीकृत

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली : Central Govt  Approval

Central Govt  Approval  : केंद्र सरकार ने बैंकों का बोझ कम करने के लिए ‘बैड बैंक’ को 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। ये रकम नेशनल असेट रि-कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) यानी बैड बैंक के लिए सरकार की ओर से दी गई गारंटी है।

यह गारंटी 5 साल के लिए वैध होगी। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस तरह की समाधान व्यवस्था, जो एनपीए के पुराने बकाया मामलों का समाधान करती हैं, को आमतौर पर सरकार से समर्थन की आवश्यकता होती है। इससे बैंकों पर विश्वसनीयता बढ़ती है और बफर की क्षमता भी तैयार करने में मदद मिलेगी। निर्मला सीतारमण ने बताया कि 30,600 करोड़ रुपए की गारंटी को मंजूरी दी गई है।

6 वर्ष के दौरान 5,01,479 लाख करोड़ की वसूली की

वित्त मंत्री के मुताबिक पिछले 6 वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा 5,01,479 लाख करोड़ रुपए की वसूली की गई। केवल बट्टे खाते में डाली गई संपत्ति से 99,996 करोड़ रुपये वसूल की गई राशि शामिल है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि NARCL बैंकों की बैलेंस शीट में एनपीए को एकत्रित करेगी और पेशेवर रूप से उनका प्रबंधन और निपटान करेगी। NARCL के साथ, हम एक इंडिया डेब्ट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड भी स्थापित कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंक आज त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई से बाहर आने में सक्षम हैं। बैंक भी मुनाफा कमा रहे हैं और बाजार से पैसा जुटा रहे हैं।

बजट में हुआ था बैड बैंक का जिक्र (Nirmala Sitharaman)

इस साल के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैड बैंक का जिक्र किया था। इस बैंक की स्थापना दूसरे वित्तीय संस्थानों से बैड लोन को खरीदने के लिए की जा रही है। भारतीय बैंक संघ (IBA) को ‘बैड बैंक’ स्थापित करने का  काम सौंपा गया था। इस बैंक की मदद से बैड लोन वित्तीय संस्थानों के एकाउंट से हट जाएंगे। इसका फायदा उन बैंकों को मिलेगा जिनकी वित्तीय स्थिति एनपीए की वजह से चरमराई हुई है। ऐसे बैंकों से बैड लोन हट जाएंगे और बैलेंशशीट मजबूत हो जाएगी।

आईबीए ने लाइसेंस के लिए किया था आवेदन (Nirmala Sitharaman)

बता दें कि पिछले महीने आईबीए ने 6,000 करोड़ रुपए के NARCL की स्थापना के लिए लाइसेंस हासिल करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवेदन दिया था। इस बीच, सरकार के स्वामित्व वाले केनरा बैंक ने 12 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ NARCL का प्रमुख प्रायोजक बनने की इच्छा जतायी है। प्रस्तावित NARCL में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी और बाकी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के बैंकों के पास होगी।

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