India News (इंडिया न्यूज़), Himachal Pradesh, दिल्ली: गृह मंत्रालय ने मानसून आपदा के कारण प्रभावित लोगों के लिए राहत उपाय करने में मदद करने के लिए हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) सरकार को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से 200 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी करने की मंजूरी दे दी है, गृह मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है।
इससे पहले 10 और 17 जुलाई को नेशनल आपदा प्रतिक्रिया निधि के 360.80 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से की दो किस्तों की अग्रिम रिलीज को मंजूरी दे दी थी, भारत सरकार ने 7 अगस्त को पिछले बकाये का एनडीआरएफ से 189.27 करोड़ रुपये भी जारी कर दिया है।
गृह मंत्रालय ने कहा, “भारत सरकार चौबीसों घंटे हिमाचल में स्थिति की निगरानी कर रही है, और स्थिति से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक रसद और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अब तक एनडीआरएफएचक्यू की 20 टीमें, भारतीय सेना की नौ टुकड़ियां, भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टरों की तीन टीमें बचाव और राहत कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश में तैनात हैं।”
बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ने ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों और स्थिति का मौके पर आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों को भी तैनात किया है, जिन्होंने 19 जुलाई से 21 जुलाई तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।
शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली का दौरा किया था और कहा था कि उनके राज्य को 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और राज्य को दोबारा खड़ा करने में लगभग एक साल लगेगा। सुक्खू ने कहा, “हिमाचल सरकार को पूरे देश से मदद मिल रही है जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने उसे राहत के तौर पर क्रमश: 15 करोड़ रुपये और 11 करोड़ रुपये की मदद दी है।”
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