CJI ने वकीलों को दिए तोहफा, अब मिलने वाली है ये सुविधाएं

India News(इंडिया न्यूज),CJI DY Chandrachud: चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आज बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब वकीलों को सुविधा होगी, क्योंकि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट विभिन्न मुकदमों की फाइलिंग, लिस्टिंग और अन्य की जानकारी भेजने के लिए व्हाट्सएप मैसेजिंग सेवा शुरू करेगा।

छोटी पहल बड़ा असर डालेगी

सीजेआई ने कहा कि यह छोटी सी पहल बड़ा प्रभाव डालने की क्षमता रखती है। सीजेआई ने कहा कि व्हाट्सएप मैसेंजर हमारे दैनिक जीवन में एक सर्वव्यापी सेवा रही है और इसने एक शक्तिशाली संचार उपकरण की भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि न्याय तक पहुंच के अधिकार को मजबूत करने और न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आईटी सेवाओं के साथ व्हाट्सएप के एकीकरण की घोषणा की है।

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सीजेआई ने यह भी कहा कि यह सुविधा और सेवा दैनिक कार्य आदतों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी और कागजी काम को कम करके ग्रह को बचाएगी।

तुषार मेहता ने की तारीफ

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी घोषणा की सराहना की और इसे शीर्ष अदालत की एक और क्रांतिकारी पहल बताया। सीजेआई ने उनकी अध्यक्षता वाली नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा याचिकाओं से उत्पन्न एक जटिल कानूनी प्रश्न पर सुनवाई शुरू करने से पहले यह घोषणा की।

न्याय तक पहुंच को मजबूत करने की पहल

सीजेआई ने कहा, “अपने 75वें वर्ष में, सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप संदेशों को सुप्रीम कोर्ट की आईटी सेवाओं के साथ एकीकृत करके न्याय तक पहुंच को मजबूत करने की पहल की है।”

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सीजेआई ने कहा कि अधिवक्ताओं को मामले दायर करने के बारे में स्वचालित संदेश प्राप्त होंगे और बार काउंसिल के सदस्यों को भी मोबाइल फोन पर कारण सूची मिल जाएगी, जब भी वे प्रकाशित होंगी। एक वाद सूची किसी विशेष दिन पर अदालत द्वारा सुने जाने वाले मामलों को दर्शाती है।

CJI ने आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर भी साझा किया

सीजेआई ने शीर्ष अदालत का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 876 876 76 भी साझा किया और कहा कि इस पर कोई संदेश और कॉल प्राप्त नहीं किया जाएगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ”इससे हमारी कामकाजी आदतों में अहम बदलाव आएगा और कागजात बचाने में काफी मदद मिलेगी।”

सीजेआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में शीर्ष अदालत न्यायपालिका के कामकाज को डिजिटल बनाने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने ई-कोर्ट परियोजना के लिए 7,000 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार के विचारों को साझा किया और कहा कि वह आम वादियों और वकीलों तक पहुंच बढ़ाने के लिए न्यायपालिका के डिजिटलीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

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