India News (इंडिया न्यूज), MUDA Scam: कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी, खुद को जमीन का मालिक बताने वाले देवराज और उनके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, डिप्टी रजिस्ट्रार और MUDA अधिकारियों की भी इसी मामले में संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने दर्ज कराई है। पुलिस के साथ-साथ राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भी पत्र लिखा गया है।

  • “हमें नहीं पता कि रिपोर्ट में क्या है”
  • 80% आबादी गरीबी में है
  • संख्यात्मक ताकत पर विवाद

“हमें नहीं पता कि रिपोर्ट में क्या है”

अवैध बीपीएल कार्ड धारकों की पहचान के लिए एक और सर्वेक्षण की आवश्यकता के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, “हमें नहीं पता कि रिपोर्ट में क्या है। मुझे रिपोर्ट मिल गई है और इसे चर्चा के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।”

Money Laundering Case: मुश्किल में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज, ईडी ने आज पूछताछ के लिए मुख्यालय बुलाया

80% आबादी गरीबी में है

सोमवार को डीसी और जेडपी सीईओ के साथ बैठक के बाद सिद्धारमैया ने कर्नाटक में गरीबी की सीमा पर चिंता जताई। “कर्नाटक में करीब 4.8 करोड़ लोगों के पास बीपीएल कार्ड हैं, जिसका मतलब है कि हमारी 80% आबादी गरीबी में है। इसके विपरीत, तमिलनाडु में 40% और केरल में 36% आबादी के पास बीपीएल कार्ड हैं। हमें अयोग्य बीपीएल कार्ड धारकों को छांटने के लिए इस सर्वेक्षण की आवश्यकता है।” सिद्धारमैया के सीएम के रूप में पहले कार्यकाल के दौरान शुरू की गई 170 करोड़ रुपये की जाति जनगणना में राज्य भर में 13 मिलियन से अधिक घरों और 59 मिलियन से अधिक निवासियों को शामिल किया गया था।

PCB: पाकिस्तान क्रिकेट कमिटि का एक्शन मोड चालू, दो खिलाड़ियों को टीम से किया बाहर

संख्यात्मक ताकत पर विवाद

सर्वेक्षण के पूरा होने से पहले ही विवाद शुरू हो गया था, जिसमें कथित तौर पर लिंगायत और वोक्कालिगा जैसी प्रमुख जातियों की संख्यात्मक ताकत पर विवाद था। सर्वेक्षण के निष्कर्षों को जारी करने को लेकर कांग्रेस के भीतर मतभेद उभरे, जिसमें सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार के बीच मतभेद था। सिद्धारमैया ने कहा कि वह निर्णय लेने के लिए रिपोर्ट चाहते हैं, जबकि शिवकुमार ने सर्वेक्षण दोबारा कराने की वकालत की।

Muslim Divorce Laws: मुस्लिम महिलाएं तलाक पर गुजारा भत्ता पाने की हकदार, सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में बड़ा फैसला