India News (इंडिया न्यूज़), Congress: कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बीजेपी के खिलाफ एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। चीफ मिनिस्ट सिद्धारमैया की गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर इकोनॉमिक्स टॉर्चर का एलिगेशन लगाते हुए टेक्स डेवल्यूशन पॉलिसी के खिलाफ देश की कैपिटल दिल्ली में प्रोटेस्ट की योजना बनाई है। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार समेत कर्नाटक के कांग्रेस नेता ‘चलो दिल्ली’ आह्वान के तहत दिल्ली पहुंच गए हैं।
बता दें कि कांग्रेस पार्टी आज यानी बुधवार को जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट करेगी। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गलत और भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण 2017-18 से कर्नाटक सरकार को 1।87 लाख करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है।
कर्नाटक की सरकार का नारा- मेरा टैक्स मेरा अधिकार
विरोध योजना के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी 7 फरवरी को सुबह 11 बजे से जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू करेगी। कांग्रेस गवर्नमेंट ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले समर्थकों से दिल्ली में सत्ता में बैठे शासकों से सवाल पूछने की भी अपील की है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार अनुदान देने में कर्नाटक के साथ भेदभाव कर रही है। सिद्धारमैया सरकार पर कर्नाटक की जनता के साथ सुविधाएं देने में नाइंसाफी का भी आरोप लगा है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर हैशटैग मेरा टैक्स मेरा अधिकार का नारा देकर इस विरोध को धार देने की भी कोशिश की है।
सीएम ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री के सांसदों को लिखे पत्र में कहा कि कर्नाटक को टैक्स हिस्सेदारी मामले में घोर अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। कई प्रोजेक्ट्स के लिए परमिशन और हेल्प देने में इग्नोरेंस और लेट की जा रही है। जिसकी वजह से स्टेट के लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। लेटर में दावा किया गया है कि इसकी जानकारी निर्वाचित प्रतिनिधियों को है। इसलिए, कर्नाटक के सभी लोगों की ओर से मैं आपसे इस आंदोलन में भाग लेने और इसे सफल बनाने का अनुरोध करता हूं।
डिप्टी सीएम ने क्या कहा?
डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि उनका विरोध भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा, कर्नाटक के सभी विधायकों को पार्टी लाइन भूलकर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार एकजुट होकर केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध कर रही है। राज्य के हित के लिए सभी को मिलकर लड़ना होगा। संघीय व्यवस्था में राज्य की कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार को सहयोग कर रही है। हम केंद्र के अनुचित व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे।’
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