India News (इंडिया न्यूज), Congress: लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार बनने पर 8500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा अब मुश्किलें बढ़ा रहा है। इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। यह जनहित याचिका इस कथन के आधार पर दायर की गई है कि बहुत जल्द खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस याचिका में कांग्रेस पार्टी के सभी 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने, पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त करने और पार्टी का पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता भारती सिंह ने अपने अधिवक्ता ओपी सिंह और शाश्वत आनंद के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की है।

कांग्रेस ने इस कानून का किया उल्लंघन

कांग्रेस के खिलाफ याचिका में कहा गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जनता को गारंटी कार्ड योजना के बारे में बताया था। जिसके तहत उसने 1000 रुपये हर महीने खाते में जमा करने का वादा किया था। चुनाव के बाद जुलाई महीने से गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के बैंक खातों में 8500 रुपये प्रतिमाह डाले जाने की बात कही गई थी। यह भी कहा गया था कि यह राशि बहुत जल्द खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद यह वादा पूरी तरह झूठा निकला। यह वादा कांग्रेस और उसके सहयोगियों को वोट देने वालों को 8500 रुपये प्रतिमाह देने की गारंटी थी। इस वचन पत्र में लोगों को वोट के बदले पैसे का लालच दिया गया।

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याचिका में क्या की गई मांग?

बता दें कि, कांग्रेस पार्टी के इस वचन पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के हस्ताक्षर थे। इसके साथ ही पावती रसीद भी थी, जिससे लोगों को विश्वास हो गया कि उन्हें वोट देने के लिए पैसे जरूर मिलेंगे। इसको लेकर चुनाव आयोग ने 2 मई को एडवाइजरी भी जारी की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर अमल नहीं किया। याचिकाकर्ता का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का यह कृत्य जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 121(1)(ए) का खुला उल्लंघन है। साथ ही यह भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है।

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चुनाव चिन्ह जब्त और पंजीकरण रद्द करने की मांग

दरअसल, याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्होंने इस मामले में कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया था। लेकिन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर यह जनहित याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के सभी 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने, पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त करने और उसका पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई है।

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