अदालत ने दी पीएफआई नेताओं की 7 दिन की हिरासत में जांच की अनुमति

इंडिया न्यूज़, (PFI Case) : दिल्ली की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को परवेज अहमद), (अध्यक्ष, पीएफआई दिल्ली मोहम्मद इलियास (पीएफआई दिल्ली के महासचिव) की 7-दिवसीय हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी है। इस मामले में तीन व्यक्तियों को बयानों और निविदा/वसूली दस्तावेजों के साथ सामना करने की आवश्यकता है। ईडी ने कहा कि उनके परिसरों से जब्त किए गए मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच भी उनकी मौजूदगी में की जानी चाहिए।

परवेज अहमद एक आपराधिक साजिश का हिस्सा थे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की दिल्ली इकाई के तीन पदाधिकारियों के रिमांड की मांग करते हुए कहा कि 2018 से दिल्ली पीएफआई के अध्यक्ष परवेज अहमद एक आपराधिक साजिश का हिस्सा थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने दिल्ली में धन के संग्रह की देखभाल की थी। जांच से पता चला कि इस तरह की फंड वसूली की कवायद एक दिखावा था और पीएफआई से सहानुभूति रखने वालों से प्राप्त होने का झूठा अनुमान लगाया गया था, जबकि योगदानकर्ताओं के रूप में पेश किए गए व्यक्तियों के बयानों से पता चला कि ये लेनदेन फर्जी थे। इसलिए, संदिग्ध स्रोतों से नकद कुछ और नहीं बल्कि आपराधिक साजिश से उत्पन्न अपराध की आय थी।

जांच अधिकारी को गुमराह करने की कोशिश की

परवेज़ अहमद के असहयोगी और टालमटोल करने वाले रवैये के साथ-साथ नए सबूतों के आलोक में चल रही जांच में शामिल होने से बचने के उनके जानबूझकर प्रयास। ईडी ने कहा कि तथाकथित दानदाताओं के बयान और तलाशी के दौरान विभिन्न स्थानों से जब्त किए गए सबूत, इस मामले में उसकी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल होने के बारे में और संदेह पैदा करते हैं। यह स्पष्ट है कि परवेज़ अहमद ने जानबूझकर सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया और जानबूझकर झूठ बोला और पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत अपने बयान दर्ज करने के दौरान जांच अधिकारी को गुमराह करने की कोशिश की।

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