Delhi AIIMS ने दी मरीजों को बड़ी राहत

ब्लड टेस्ट का समय साढ़े 5 घंटे बढ़ा
500 रुपए तक की जांच मुफ्त करने की सिफारिश
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Delhi AIIMS दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में इलाज के लिए आने वाले लाखों मरीजों को जल्द ही राहत मिलेगी। पिछले काफी समय से परेशानियों से गुजर रही दिल्ली और देश की जनता को एम्स ने जल्द ही सुविधा देनी की तैयारी कर ली है। अस्पताल ने किसी भी तरह की ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल देने का समय साढ़े 5 घंटे तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय अस्पताल प्रबंधन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद लिया। मरीज अब सप्ताह में पांच दिन सुबह 8 बजे से शाम को साढ़े 3 बजे तक जांच के लिए अपने ब्लड का सैंपल दे सकते हैं। इससे पहले सिर्फ सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ही ओपीडी के मरीजों की जांच के लिए सैंपल लिए जाते थे। शनिवार को सुबह 8 से 10 बजकर 30 मिनट तक ही सैम्पल लिए जाएंगे।

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अन्य जांच के लिए भी समय बढ़ाने की तैयारी (Delhi AIIMS)

एम्स को कई अन्य सुविधाएं भी जल्द मिलने वाली हैं। अस्पताल ओपीडी के मरीजों के लिए रेडियोलॉजी जांच कराने का समय भी बढ़ाने जा रहा है। अस्पताल की एक समिति की सिफारिशों के बाद अस्पताल में ओपीडी के मरीजों के लिए एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन जैसी रेडियोलॉजी की जांच सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक की जा सकेंगी। अभी तक ओपीडी के मरीजों के लिए सिर्फ सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही ये जांच की जाती थीं।

केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर बनी थी समिति (Delhi AIIMS)

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के निर्देश पर एम्स ने 3 सितंबर को वरिष्ठ प्रोफेसरों की अगुवाई में एक समिति बनाई जिसका काम मरीजों की परेशानियों को दूर करने वाले कदम उठाना था। इस समिति ने अपनी सिफारिशों में कई महत्वपूर्ण बातें कहीं हैं। इनमें जांच के समय बढ़ाने की सिफारिश को एम्स प्रशासन ने लागू करने का फैसला किया है।

समिति ने यह सिफारिश भी की (Delhi AIIMS)

समिति ने मरीजों के लिए 500 रुपए से कम शुल्क की हर तरह की जांच निशुल्क करने की सिफारिश की है। समिति ने कहा कि अगर मरीजों के लिए 500 रुपए तक की जांच मुफ्त की जाती हैं तो उन्हें अधिकतर जांच के लिए बिल की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और गरीब मरीजों को इससे राहत भी मिलेगी। समिति की इस सिफारिश को एम्स ने मंत्रालय को भेज दिया है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इस पर निर्णय लेना है।