INDIA NEWS (इंडिया न्यूज़) Naveen Nishant, Delhi Ordinance: आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश की जगह लेने के लिए राज्यसभा में विधेयक पेश किए जाने का कड़ा विरोध किया है। इस कदम का विरोध करते हुए आप के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है।
राज्यसभा के सभापति को लिखे पत्र में राघव चड्ढा ने कहा है कि “11 मई 2023 को, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से माना कि संवैधानिक आवश्यकता के रूप में, दिल्ली की एनसीटी सरकार में सेवारत सिविल सेवक सरकार की निर्वाचित शाखा, यानी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निर्वाचित मंत्रिपरिषद के प्रति जवाबदेह हैं।
जवाबदेही की यह कड़ी सरकार के लोकतांत्रिक और लोकप्रिय रूप से जवाबदेह मॉडल के लिए महत्वपूर्ण मानी गई थी। सांसद ने आगे कहा कि एक ही झटके में अध्यादेश ने दिल्ली की विधिवत निर्वाचित सरकार से इस नियंत्रण को फिर से छीनकर और इसे अनिर्वाचित एलजी के हाथों में सौंपकर इस मॉडल को रद्द कर दिया है।
स्पष्ट है अध्यादेश का डिज़ाइन – राघव चड्डा
राघव चड्डा ने बताया की अध्यादेश का डिज़ाइन स्पष्ट है, यानी दिल्ली की एनसीटी सरकार को केवल उसके निर्वाचित हाथ तक सीमित करना – दिल्ली के लोगों के जनादेश का आनंद लेना, लेकिन उस जनादेश को पूरा करने के लिए आवश्यक शासी तंत्र से वंचित करना। इसने जीएनसीटीडी को प्रशासन के संकट में छोड़ दिया है.दिन-प्रतिदिन के शासन को खतरे में डाल दिया है और सिविल सेवा को निर्वाचित सरकार के आदेशों को रोकने, अवज्ञा करने और खंडन करने के लिए प्रेरित किया है।
आप सांसद ने राज्यसभा के सभापति से इस विधेयक को पेश होने से रोकने और संविधान की रक्षा के लिए और दिल्ली में लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए सरकार को इसे वापस लेने का निर्देश देने का आग्रह किया है।
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