Delhi Water Crisis
India News(इंडिया न्यूज),Delhi Water Crisis: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार रूप से चल रहे जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में दिल्ली सरकार ने अपनी सफाई दी है जिसमें कहा गया है कि पानी के टैंकर माफिया हरियाणा की तरफ से दिल्ली में घुस रहे हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि वह अधिकार क्षेत्र के मुद्दों के कारण पानी के माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थ है। हालांकि, उसने कहा कि वह पानी के रिसाव को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।
वहीं इस मामले में दिल्ली सरकार ने हलफनामा जारी कर कहा कि जहां तक किसी कथित ‘टैंकर माफिया’ के बारे में किसी समाचार रिपोर्ट या संदर्भ का सवाल है, पानी की ऐसी अवैध चोरी सीएलसी या डीएसबी तक पानी पहुंचने से पहले ही हो जाती है। दूसरे शब्दों में, टैंकर माफिया यमुना नदी के हरियाणा की तरफ सक्रिय है और याचिकाकर्ता के पास इसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है।
वहीं इस मामले हलफनामे में आगे कहा गया है कि हरियाणा को यह बताना है कि वह दिल्ली को पानी की पूरी आपूर्ति को जारी रखने और प्राप्ति के बिंदु के बीच संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने दिल्ली के एनसीटी में पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक व्यापक खाका तैयार किया है। यह योजना दिल्ली में हर साल होने वाली पानी की कमी और शहर में आबादी में तेज वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।
इसके साथ ही जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक स्वतंत्र समिति की नियुक्ति का सम्मानपूर्वक स्वागत करती है ताकि इसके प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी और सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि इस योजना को अगले साल तक लागू किया जा सकता है।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट में टैंकर माफिया की भूमिका को लेकर आप सरकार को फटकार लगाई। इस मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तब शुरू हुआ जब दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने डीजेबी के टैंकरों की संख्या कम करने के लिए माफिया के साथ मिलीभगत की है। उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद, उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर हरियाणा से पानी लाने वाली मुनक नहर से पानी की चोरी करने वाले टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा।
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इसके साथ ही पुलिस आयुक्त को भेजे गए पत्र में उपराज्यपाल ने एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। इसमें उन्हें टैंकर माफिया द्वारा पानी की चोरी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए नहर के किनारे कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
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