Union Budget 2024 से पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश, वित्त वर्ष 2025 में वृद्धि दर 6.5-7% रहने का अनुमान

India News (इंडिया न्यूज), Economic Survey: वित्त मंत्रालय के द्वारा सोमवार (22 जुलाई) को जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए 6.5-7% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वेक्षण में रूढ़िवादी रूप से 6.5-7 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जिसमें जोखिम समान रूप से संतुलित हैं। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण उज्ज्वल है। भारत की अर्थव्यवस्था ने वैश्विक और बाहरी चुनौतियों के बावजूद FY23 में जो गति बनाई थी। उसे FY24 में भी जारी रखा है।

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्या कहा गया?

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में कहा गया है कि परिणामस्वरूप, भारत की वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 24 में 8.2 प्रतिशत बढ़ी, जो लगातार तीसरे वर्ष 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज करती है। जो स्थिर उपभोग मांग और लगातार सुधरती निवेश मांग के कारण है। आपूर्ति पक्ष पर 2011-12 की कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वित्त वर्ष 24 में 7.2 प्रतिशत बढ़ा। जबकि वृद्धि व्यापक आधारित रही। स्थिर (2011-12) कीमतों पर शुद्ध कर वित्त वर्ष 24 में 19.1 प्रतिशत बढ़े, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर उचित रूप से मजबूत कर वृद्धि और सब्सिडी व्यय के युक्तिकरण से सहायता मिली। इसके कारण वित्त वर्ष 24 में जीडीपी और जीवीए वृद्धि के बीच अंतर आया।

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क्या कहता है रोजगार पर आर्थिक सर्वेक्षण?

बता दें कि, आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत में वार्षिक बेरोजगारी दर घट रही है। वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, महामारी के बाद से 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर में गिरावट आ रही है। इस प्रवृत्ति के साथ श्रम बल भागीदारी दर और कार्यकर्ता से जनसंख्या अनुपात में वृद्धि हुई है। सख्त वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के तहत भी, महामारी के बाद शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार के स्तर में उछाल आया है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि लिंग के दृष्टिकोण से महिला श्रम बल भागीदारी दर छह वर्षों से बढ़ रही है, यानी 2017-18 में 23.3 प्रतिशत से 2022-23 में 37 प्रतिशत तक। जो मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से प्रेरित है।

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क्या कहता है मुद्रास्फीति पर आर्थिक सर्वेक्षण?

वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि जैसे-जैसे आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान कम हुए । रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण ऊर्जा और खाद्य कीमतों में उछाल कम हुआ, कई देशों में समग्र मुद्रास्फीति दर में गिरावट आई। साल 2022 में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद, 2023 में मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी आई। इस सुधार के बावजूद, कई देशों में मुद्रास्फीति लक्ष्य स्तर से ऊपर बनी हुई है। वर्ष 2023 में व्यापार योग्य वस्तुओं के लिए आपूर्ति श्रृंखला दबाव में कमी से माल मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी आई, जिससे रसद संबंधी समस्याएं कम हुईं।

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