India News(इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर आज (बुधवार) उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों को खारिज कर दिया था कि लोकसभा चुनाव के आसपास उनकी गिरफ्तारी ‘समान खेल के मैदान’ को बिगाड़ती है और बुनियादी ढांचे के खिलाफ है।
दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने ईडी की ओर से दलील देते हुए कहा कि केजरीवाल का “इतना प्रभाव है और उनके पास आरोपपत्रों, विश्वसनीय और अविश्वसनीय दस्तावेजों की प्रतियां हैं”।
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