India News(इंडिया न्यूज),Election Commission: चुनाव आयोग (ईसी) ने एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले 1 जनवरी से आंध्र प्रदेश में 176 करोड़ रुपये से अधिक की भारी जब्ती की है। आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार मीना ने कहा कि जब्ती में नकदी, कीमती धातुएं, शराब, नशीले पदार्थ और अन्य सामान शामिल हैं। जब्ती में 78 करोड़ रुपये की नकदी, 41 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं और 30 करोड़ रुपये का नशीला पदार्थ शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 3.39 करोड़ रुपये की जब्ती में से 1.6 करोड़ रुपये की शराब, 80 लाख रुपये नकद और शेष, ड्रग्स और मुफ्त चीजें थीं।
संवाददाता सम्मेलन में दी जानकारी
इसके साथ ही सचिवालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मीना ने कहा, “चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद से पिछले तीन दिनों में, हमने 3.39 करोड़ रुपये की नकदी, शराब, ड्रग्स और मुफ्त चीजें जब्त की हैं।”
चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक, अगर इस दिन शराब का उत्पादन और भंडारण का स्तर पिछले साल के बराबर ही रहता है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शराब का इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जा रहा है।
चुनाव आयोग का एक्शन
चुनाव आयोग प्रतिदिन उत्पाद शुल्क विभाग से निर्माताओं, गोदामों और खुदरा विक्रेताओं से संबंधित शराब उत्पादन और भंडारण का जायजा ले रहा है। वे रुझानों की तुलना पिछले वर्ष के उसी दिन से करते हैं। लाखों पोस्टर हटाए गए। इस बीच, चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद जैसे ही आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू हुई, चुनाव आयोग ने लाखों पोस्टर और बैनर भी हटा दिए।
मीना ने कहा कि पिछले तीन दिनों में सार्वजनिक स्थानों से दो लाख राजनीतिक पोस्टर, बैनर और होर्डिंग हटा दिए गए। ऐसी सामग्री के 1.5 लाख टुकड़े निजी स्थानों से भी हटाये गये हैं। इसी तरह, संपत्ति के विरूपण के खिलाफ 94 मामले दर्ज किए गए और वाहनों के दुरुपयोग, लाउडस्पीकर से संबंधित उल्लंघन, अवैध बैठकों और प्रलोभन पर 37 मामले दर्ज किए गए। पिछले तीन दिनों में कुल मिलाकर 385 मामले दर्ज किए गए जिनमें एमसीसी उल्लंघन, जब्ती और अन्य शामिल हैं।
इस ऐप में माध्मय से मिल रही शिकायतें
इसके साथ ही मीना ने यह भी कहा कि, चुनाव आयोग को सीविजिल ऐप के माध्यम से उल्लंघनों के खिलाफ 1,307 शिकायतें मिली हैं और उनमें से 40 को छोड़कर 74 प्रतिशत मामलों को 100 मिनट के भीतर हल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ईसीआई का लक्ष्य सभी सीविजिल शिकायतों में से 95 प्रतिशत को 100 मिनट के भीतर हल करना है।
आपराधिक मामले दर्जॉ
अधिकारी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कथित तौर पर चुनाव प्रचार करने की कई शिकायतें मिल रही हैं. संविदा कर्मचारियों और स्वयंसेवकों के खिलाफ भी शिकायतें मिलीं।
मंगलवार तक, चुनाव निकाय ने स्वयंसेवकों, अनुबंध कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों सहित 46 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में शामिल नियमित कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाएगा जबकि स्वयंसेवकों और अनुबंध कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा।
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