India News (इंडिया न्यूज), Voter ID: आधार और वोटर आईडी (ईपीआईसी) को लिंक करने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को हुई एक अहम बैठक में देश के चुनाव आयोग ने इन दोनों को लिंक करने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में चुनाव आयोग की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के अनुसार ईपीआईसी को आधार से जोड़ा जाएगा। इससे पहले सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का फैसला किया था।
बयान में कहा गया है कि चुनाव आयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 326 और सुप्रीम कोर्ट के संबंधित फैसलों के अनुसार ईपीआईसी को आधार से जोड़ने के लिए कदम उठाएगा। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने आज चुनाव सदन में केंद्रीय गृह सचिव-विधायी विभाग के सचिव, मीटीवाई के सचिव और यूआईडीएआई के सीईओ और ईसीआई के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक की।
वोट देने का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार वोट देने का अधिकार केवल भारत के नागरिक को ही दिया जा सकता है, आधार कार्ड केवल व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि EPIC को आधार से जोड़ने का कार्य संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) तथा WP (सिविल) संख्या 177/2023 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार किया जाएगा। अब UIDAI और ECI के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू किया जाएगा।
फर्जी मतदाताओं की पहचान करने में मिलेगी मदद
दरअसल, चुनाव आयोग ने हाल ही में निर्णय लिया था कि वह अगले तीन महीनों के भीतर डुप्लीकेट नंबर वाले मतदाता पहचान पत्रों को नए EPIC नंबर जारी करेगा। चुनाव आयोग ने कहा था कि डुप्लीकेट नंबर होने का मतलब फर्जी मतदाता नहीं है। आधार को EPIC से जोड़ने के पीछे मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट में मौजूद त्रुटियों को दूर करना और उसे साफ-सुथरा बनाना है। चुनाव आयोग का मानना है कि इस कदम से फर्जी वोटरों की पहचान करने में मदद मिलेगी।
आधार को वोटर आईडी से जोड़ने के पीछे एक और कारण यह भी है कि इससे फर्जी वोटिंग पर लगाम लग सकेगी। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद एक व्यक्ति के कई जगहों पर वोट डालने की संभावना खत्म हो जाएगी और चुनाव प्रक्रिया और पारदर्शी हो जाएगी।
