Farmers Movement : Supreme Court Adopted A Tough Stand
दिल्ली-नोएडा मार्ग ब्लॉक करने पर 43 किसान संगठनों को भेजा नोटिस
20 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन गत वर्ष नवंबर से चल रहा है। इसके चलते किसानों ने राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर पक्के तौर पर धरना लगाया हुआ है। इसके चलते कई राष्टÑीय राजमार्ग बाधित हैं। किसानों के आंदोलन के चलते वहां रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते कई लोगों ने जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डाल रखी हैं।

Farmers Movement : कृषि कानूनों पर रोक फिर क्यों किए मार्ग बाधित

दिल्ली-नोएडा मार्ग पर रास्ता ब्लॉक किए जाने को लेकर डाली गई जनहित याचिका पर शीर्ष अदालत ने कहा कि जब हमने तीन कृषि कानूनों पर रोक लगा रखी है तो फिर सड़कों पर प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 43 किसान संगठनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल, नोएडा निवासी  मोनिका अग्रवाल ने किसान आंदोलन के चलते दिल्ली-नोएडा यातायात बाधित रहने का मसला उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 43 किसान संगठनों को नोटिस जारी किया। इस मामले में 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।
Farmers Movement : लखीमपुर हिंसा पर भी सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान महापंचायत की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएं हो जाती हैं तो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। किसान महापंचायत ने शीर्ष अदालत से मांग की थी कि उन्हें दिल्ली के जंतर-मंतर पर सत्याग्रह करने की परमिशन दी जाए। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है।