इंडिया न्यूज़ (दिल्ली):भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) के तहत तेलंगाना को मिलने वाला चावल देने पर रोक लगा दिया है, केंद्र ने यह लगाया कि राज्य सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक वितरण योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभ से वंचित रखा,डिफाल्टर मिल मालिक निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन करने में विफल रहे.
केंद्रीय एजेंसी एफसीआई ने के चंद्रशेखर राव (केसीआर) के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार को कई पत्रों में उन्हें तुरंत मुद्दों का समाधान करने और मिलों के शारीरिक सत्यापन में कई अनियमिताएं पाए जाने के बाद कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था.
केंद्रीय खाद्य वितरण और खरीद एजेंसी ने पाया कि राज्य में तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार ने केंद्रीय कोटे से काफी मात्रा में चावल उठा लेने के बावजूद इसे लाभार्थियों के बीच वितरित नहीं किया था,समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार राज्य पहले ही अप्रैल और मई के दौरान विकेंद्रीकृत खरीद योजना के भंडार से 1.90 लाख टन उठा चुका था.
इस वर्ष मार्च में जिन डिफाल्टर मिलर्स में चावल की कमी देखी गई थी,उनकी सूची राज्य सरकार को भेजी गई थी और उन्हें तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा गया था कुल 40 मिलों में कम से कम 4,53,896 बोरी धान की कमी पाई गई,मई में 63 मिलों में 137,872 बोरियों की कमी देखी गई.
चावल के स्टॉक के सत्यापन के दौरान,केंद्रीय टीम ने आरोप लगाया कि धान को एक गणनीय स्थिति में संग्रहीत नहीं किया गया था,जिसके कारण डिफाल्टर मिल मालिकों द्वारा उचित बहीखाता पद्धति और मानक संचालन प्रक्रियाओं की कमी के कारण स्टॉक का भौतिक सत्यापन पूरा नहीं किया जा सका.