India Military Attaches: भारत पहली बार अफ्रीकी राज्यों, आर्मेनिया, फिलीपींस में भेजेगा सैन्य अताशे, भारत सरकार का बड़ा फैसला

India News (इंडिया न्यूज़), India Military Attaches: भारत सरकार ने दुनिया भर के प्रमुख क्षेत्रों में अपनी सैन्य कूटनीति को मजबूत करने और तर्कसंगत बनाने के लिए अफ्रीका एक फोकस क्षेत्र है, जिसमें पहली बार मोजाम्बिक, आइवरी कोस्ट और फिलीपींस में रक्षा अताशे भेजे जा रहे हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि इस कदम के हिस्से के रूप में भारत पहली बार पोलैंड में भी रक्षा अटैची तैनात करेगा। जिसका यूरोप में एक सुरक्षा भागीदार के रूप में महत्व हाल के वर्षों में बढ़ गया है। साथ ही आर्मेनिया जिसके साथ भारतीय पक्ष ने हाल ही में एक बड़ा हथियार सौदा किया है। वहीं कई दशकों के अंतराल के बाद, भारत इथियोपिया में एक रक्षा अटैची भी तैनात करेगा।

सैन्य कूटनीति को लेकर सरकार सजग

बता दें कि, भारतीय विदेश मंत्रालय की दुनिया भर में 26 नए मिशन स्थापित करने की योजना के तहत 18 अफ्रीकी देशों में सैन्य अताशे स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं पिछले साल भारत ने नई दिल्ली में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को जी20 का सदस्य बनाने के प्रयासों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं सरकार की ये पोस्टिंग यह संदेश देगी कि अफ़्रीका भारत के लिए मायने रखता है। वे ऐसे समय में सैन्य सहयोग और हथियारों की बिक्री की संभावनाएं भी खोलेंगे। जब कई अफ्रीकी राज्य अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि रक्षा अताशे की तैनाती को तर्कसंगत बनाने के प्रयासों के तहत भारतीय पक्ष रूस और ब्रिटेन में मिशनों में तैनात सैन्य अधिकारियों की संख्या को कम करने के लिए तैयार है।

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फिलीपींस-आर्मेनिया में रक्षा अताशे ाकरेगा तैनात

बता दें कि, भारत पहली बार फिलीपींस और आर्मेनिया में रक्षा अताशे तैनात करने का कदम दोनों देशों को हथियार प्रणालियों की बिक्री के बाद उठाया है। साल 2022 में फिलीपींस ने भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की तीन बैटरियां हासिल करने के लिए लगभग 375 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए। उसी साल आर्मेनिया ने भारत के स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका रॉकेट लॉन्चर का पहला विदेशी ग्राहक बन गया था। भारतीय पक्ष में आमतौर पर रूस की सेना, नौसेना और वायु सेना से बड़ी संख्या में अधिकारी होते हैं। खासकर हथियार सौदों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए। हाल तक यह आंकड़ा लगभग 10 था, जिसमें नौसेना के चार लोग भी शामिल थे।

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