India News (इंडिया न्यूज), Noida DM On Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत को लेकर गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी के एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया है। जिसके बाद पूरे देश में राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर नोएडा के डीएम के पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के लिए अपमानजनक टिप्पणी की है। विवाद बढ़ने के बाद जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने इस बारे में स्पष्टीकरण दिया और कहा कि उनकी आईडी का दुरुपयोग किया गया है। अब कांग्रेस ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की मांग की है।
जयराम रमेश ने डीएम पर कार्रवाई की मांग की
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि, “उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के डीएम के एक्स हैंडल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बिल्कुल अनुचित और अस्वीकार्य टिप्पणी पोस्ट की गई है। यह कोई नया घटनाक्रम नहीं है। पिछले दस वर्षों में भारत की नौकरशाही और अन्य गैर-राजनीतिक अधिकारियों का राजनीतिकरण बढ़ता गया है। सिविल सेवा जिसे सरदार पटेल ने कभी भारत का स्टील फ्रेम कहा था, अब उसे दबाने और निकम्मा बनाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के मामले उसी प्रयास के ताजा एग्जाम्पल हैं। इस अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसने बेशर्मी से सभी नियमों और मानदंडों का उल्लंघन किया है।”
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डीएम के किस पोस्ट को लेकर हुआ विवाद
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने शुक्रवार (13 सितंबर 2024) को पोस्ट लिखकर कहा था कि, “इतिहास बदला नहीं जाता है, इतिहास रचा जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतिहास कैसे याद रखेगा। यह वो जानते हैं और इसलिए परेशान हैं।” उनके इसी पोस्ट पर गौतम बुद्धनगर के डीएम ने प्रतिक्रिया दिया था कि, “अरे तुम अपनी और अपने पप्पू के बारे में सोचो।” इस कमेंट के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, “यह नोएडा के डीएम हैं। जिनके ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में इनकी भाषा और विचार जरूर देखे जाने चाहिए। इससे एक बात तो साफ है कि, प्रशासनिक अमले में संघियों की भरमार है और अब वो संवैधानिक पद पर बैठ कर नफरत को हवा दे रहे हैं।”
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री के कार्यालय को टैग करते हुए सवाल किया कि, क्या अब बीजेपी शासन में आईएएस अधिकारियों को इस तरह की राजनीतिक टिप्पणी करने का आदेश दिया जा रहा है।
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