सहारा निवेशकों के लिए अच्छी खबर! सरकार ने रिफंड लिमिट बढ़ाई 5 गुना, जानिए कब मिलेगा पैसा?

India News (इंडिया न्यूज़),Sahara Scheme: सरकार ने सहारा समूह की सहकारी समितियों में निवेश करने वाले छोटे जमाकर्ताओं के लिए रिफंड की सीमा पांच गुना बढ़ाकर 10,000 रुपये से 50,000 रुपये कर दी है। सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। सरकार ने अब तक सीआरसीएस (केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार)-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

10 दिनों में 1000 करोड़ रुपये का होगा भुगतान

इसको लेकर अधिकारी ने कहा कि, “रिफंड राशि की सीमा 50,000 रुपये तक बढ़ाए जाने के बाद अब अगले 10 दिनों में करीब 1000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।” उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह छोटे जमाकर्ताओं के लिए ‘रिफंड’ राशि की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई थी। सरकार ‘रिफंड’ जारी करने से पहले जमाकर्ताओं के दावों की सावधानीपूर्वक जांच कर रही है।

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CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल कब हुआ था लॉन्च?

CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई, 2023 को सहारा समूह की 4 बहु-राज्य सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं की वैध जमाराशि के रिफंड दावे प्रस्तुत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लॉन्च किया गया था। सहारा समूह की ये 4 सहकारी समितियाँ सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (लखनऊ), सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड (भोपाल), हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (कोलकाता) और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (हैदराबाद) हैं।

सेबी-सहारा रिफंड खाते से 5000 रुपये ट्रांसफर

सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश के अनुसार, 19 मई 2023 को सेबी-सहारा रिफंड खाते से 5000 करोड़ रुपये की राशि सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (सीआरसीएस) को ट्रांसफर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी डिजिटल तरीके से किए जा रहे पैसे के वितरण के मामले की जांच कर रहे हैं।

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