घाटा दे रहे सरकारी गेस्ट हाउस, जाएंगे निजी हाथों में, हेलीपोर्ट का संचालन होगा शुरू Government Guest Houses Will Be Privatized

अजय त्रिवेदी, लखनऊ।
Government Guest Houses Will Be Privatized : उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग के अलावा अन्य सरकारी विभागों के घाटे में चल रहे गेस्ट हाउस निजी हाथों को सौंप दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रमुख शहरों से हेलीपोर्ट का भी संचालन शुरू करेगी।

योगी सरकार अब पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउसों, मोटलों के अलावा सिंचाई व लोक निर्माण विभाग के डाक बंगलों को भी निजी सार्वजनिक सहभागिता (पीपीपी) माडल के तहत लीज पर देगी।

विभिन्न शहरों में हेलीपोर्ट के संचालन का लिया फैसला Government Guest Houses Will Be Privatized

इसके साथ ही पर्यटन विभाग ने उत्तर प्रदेश के दर्शनीय स्थानों को देखने आने वालों की सुविधा के लिए विभिन्न शहरों में हेलीपोर्ट के संचालन का भी फैसला किया है। सबसे पहले आगरा में हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। आगरा में छत्रपति शिवाजी महराज संग्रहालय परिसर में हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। राजधानी लखनऊ में शहीद पथ में स्थित मानसरोवर लखनऊ संग्रहालय से भी हेलीपोर्ट का संचालन शुरू किया जाएगा। इसी तर्ज पर मथुरा और प्रयागराज में भी हेलीपोर्ट बनाकर पर्यटकों को हेलीकाप्टर से भ्रमण की सुविधा दी जाएगी।

30 होटलों को पीपीपी माडल पर चलाने की योजना बनाई

बीते कई सालों से पर्यटन विभाग के घाटे में चल रहे गेस्ट हाउस, मोटलों व होटलों को निजी हाथों में देने की असफल कवायद कर चुकी उत्तरप्रदेश की सरकार ने इस बार इसे प्राथमिकता देने का फैसला किया है। योगी सरकार के नए कार्यकाल के पहले 100 दिनों में पूरे किए जाने वाले कामों की सूची में इसे शामिल किया गया है।

अपनी 100 दिनों की कार्य योजना के तहत पर्यटन विभाग ने अपने 30 होटलों को अब पीपीपी माडल पर चलाने की योजना बनाई है। इस बार योजना की सफलता के लिए पर्यटन विभाग के घाटे में चल रहे होटलों के साथ ही सिंचाई व लोक निर्माण विभाग के कम चलने वाले गेस्ट हाउसों को भी इसमें शामिल किया गया है।

पर्यटन मंत्री जयवीर ने आदेश किए जारी Government Guest Houses Will Be Privatized

योगी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर ने इसके लिए आदेश जारी कर कहा है कि ज्यादातर सरकारी होटल और गेस्ट हाउस अभी घाटे में चल रहे हैं, ऐसे में सरकार की कोशिश है कि इन्हें फायदे का बनाया जाए। निजी क्षेत्र को लीज पर देने के बाद भी संपत्ति सरकार की बनी रहेगी। इससे सरकार को पैसा भी मिलेगा और लोगों को सुविधाएं अच्छी मिलेगी।

लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस को भी पीपी माडल बनाने का प्रयास

सरकार का प्रयास है कि पर्यटन विभाग के साथ लोक निर्माण विभाग के भी गेस्ट हाउस को पीपी माडल पर भी संचालित किया जाए। इससे विभाग को भी आमदनी होगी जो दूसरे काम में लगाई जा सकती है। Government Guest Houses Will Be Privatized

परयटन मंत्री के आदेशों के मुताबिक 30 होटलों के अलावा अन्य सरकारी विभागों के गेस्ट हाउसों को भी संचालन के लिए पीपीपी माडल पर दिया जाएगा। इन सरकारी विभागों में सिचाई व लोक निर्माण प्रमुख हैं पर इसमें अन्य को भी शामिल किया जा सकता है। फिलहाल इस योजना में घाटे में चल रहे या कम उपयोगी गेस्ट हाउसों को ही शामिल किया जाएगा। Government Guest Houses Will Be Privatized

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