CAA लागू होने के कुछ देर बाद सरकार की ई-गजट वेबसाइट हुई क्रैश

India News (इंडिया न्यूज़),Citizenship Amendment Act:केंद्र द्वारा सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन को अधिसूचित करने के कुछ ही देर बाद सरकार की ई-गज़ेट वेबसाइट क्रैश हो गई। CAA के नियम eGazette वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे।

सरकार की अधिसूचना भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले आई है।

11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा अधिनियमित सीएए का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उन प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता के लिए एक फास्ट-ट्रैक मार्ग प्रदान करना है जो हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से हैं। अपने घरेलू देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के कारण 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 क्या है?

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) एक अधिनियम है जो 11 दिसंबर, 2019 को संसद में पारित किया गया था। 2019 CAA ने 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया जिससे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और अन्य लोगों को भारतीय नागरिकता की अनुमति मिल गई।

ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यक जो “धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के डर” के कारण दिसंबर 2014 से पहले पड़ोसी मुस्लिम बहुसंख्यक देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भाग गए थे। हालाँकि अधिनियम में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है।

सीएए 2019 संशोधन के तहत 31 दिसंबर, 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले और अपने मूल देश में “धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के डर” का सामना करने वाले प्रवासियों को नए कानून द्वारा नागरिकता के लिए पात्र बनाया गया था। इस प्रकार के प्रवासियों को छह वर्षों में फास्ट ट्रैक भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। संशोधन ने इन प्रवासियों के देशीयकरण के लिए निवास की आवश्यकता को ग्यारह वर्ष से घटाकर पांच वर्ष कर दिया।

CAA को लेकर हुआ था प्रर्दशन

गृह मंत्रालय द्वारा सीएए के तहत आवेदन, प्रसंस्करण और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली की खोज की जा रही है। सीएए दिसंबर 2019 में अधिनियमित किया गया था और 10 जनवरी, 2020 को लागू हुआ।

हालाँकि, CAA नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, यही कारण है कि अधिनियम लागू नहीं किया गया है।
कानून के लागू होने से मुस्लिम समुदाय और विपक्षी दलों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था और इसे भेदभावपूर्ण बताया था और इसे वापस लेने की मांग की थी।

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