India News (इंडिया न्यूज), Old Age Pension Haryana: बुढ़ापा उम्र का वो पड़ाव होता है जहां शरीर पर इंसान का बस नहीं होता। कुछ लोगों का ये पड़ाव आसानी से पार हो जाता है बिना किसी परेशानी के। लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए ये किसी नर्क से कम नहीं। इसके पीछे की वजह है एक तो शरीर साथ नहीं देता ऊपर से अगर आपका परिवार अच्छा नहीं तो जीना भी मुहाल है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस उम्र में हर किसी को किसी ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। यहीं कारण है कि सरकार ने ऐसे लोगों के लिए बुढ़ापे को आसान और आरामदायक बनाने का फैसला कर लिया है। यहां कारण है कि हरियाणा के ‘ताऊ-ताई’ की किस्मत अन्य राज्यों के बुजुर्गों से ज्यादा अच्छी मानी जा रही है। इसके पीछे की वजह है हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को हर माह तीन हजार रुपए देने का नियम है। जान लें कि यह अन्य कई राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। जान लें कि यहां वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 जुलाई, 1991 से शुरू हुई थी। तब राशि प्रतिमाह 100 रुपए हुआ करती थी।
हरियाणा की बुजुर्ग आबादी सौभाग्यशाली है कि उसे वृद्धावस्था पेंशन योजना के रूप में एक मजबूत “सहायता प्रणाली” प्राप्त है, जो 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है, जो कई अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। 1991 में शुरू की गई इस योजना में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, और पेंशन राशि में लगातार वृद्धि हुई है।
1991 से 2014 तक, कांग्रेस, हरियाणा विकास पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल जैसी विभिन्न पार्टियों ने राज्य पर शासन किया, जिसमें भजन लाल, बंसी लाल, ओम प्रकाश चौटाला और भूपिंदर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे। हालाँकि, 2014 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद ही पेंशन राशि में पर्याप्त वृद्धि हुई, जो केवल 10 वर्षों में 1,000 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये हो गई।
23 वर्षों (1991-2014) में पेंशन राशि में 1,000 रुपये की वृद्धि हुई है।
पिछले 10 वर्षों (2014-2024) में मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री रहते हुए भाजपा शासन में पेंशन राशि 1,000 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये हो गई।
भाजपा सरकार ने पूरी पेंशन प्रणाली को भी डिजिटल कर दिया है, जिससे नागरिकों के लिए अपनी पेंशन प्राप्त करना आसान हो गया है। जब कोई नागरिक 60 वर्ष का हो जाता है, तो उसकी मासिक पेंशन 3,000 रुपये स्वचालित रूप से ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से उसके परिवार आईडी के माध्यम से शुरू हो जाती है।
हरियाणा में बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है, जिनमें 10,000 मतदाता 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 255,000 मतदाता 85 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। राज्य के सामाजिक कल्याण व्यय का आवंटन भी काफी हद तक बढ़ा है, जो 2013-14 में कुल बजट के 0.76% से बढ़कर 2024-25 में 9.25% हो गया है।
पिछले कुछ सालों में पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 2017-18 में 15,12,436 लाभार्थी थे, जो 2020-21 में बढ़कर 17,12,934 हो गए। पिछले कुछ सालों में पेंशन राशि में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 1991 में 100 रुपये से बढ़कर 2023 में 3,000 रुपये हो गई है।
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-2017-18: 15,12,436 लाभार्थी
-2018-19: 15,69,616 लाभार्थी
-2019-20: 17,01,761 लाभार्थी
-2020-21: 17,12,934 लाभार्थी
1991: 100 रुपये
1999: 200 रुपये
2004: 300 रुपये
2009: 500-700 रुपये
2014: 1,000 रुपये
2015: 1,200 रुपये
2016: 1,400-1,600 रुपये
2017: 1,800 रुपये
2020: 2,250 रुपये
2021: 2,500 रुपये
2023: 3,000 रुपये
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