India News (इंडिया न्यूज), Delhi High Court: राजधानी दिल्ली में दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में एक मुस्लिम व्यक्ति को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है। यह मामला ऐसा है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि 15 साल की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट के उसी आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग की गवाही के अनुसार, पाक्सो अधिनियम की धारा 5 (1) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 6 के तहत व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है।
दिसंबर 2014 में हुई थी शादी
पीड़िता का बयान है कि दिसंबर 2014 में दोनों की शादी हुई थी और उसके बाद ही उनके बीच शारीरिक संबंध बने थे। खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट ने पाया है कि चूंकि 15 वर्षीय पीड़िता आरोपित की पत्नी थी। इसलिए पीड़िता के साथ व्यक्ति के शारीरिक संबंध बनाने को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता है। इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपित को बरी कर दिया। पीठ ने अभियोजन पक्ष की तरफ से दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें 15 नवंबर, 2016 को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति माँगी गयी थी। पीठ ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया है कि उसे उस व्यक्ति को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति देने का कोई आधार नहीं मिला है।
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