India News (इंडिया न्यूज), Nepal New Note: नेपाल के द्वारा विवादित भारतीय क्षेत्रों की विशेषता वाले 100 रुपये के नए नोट पेश करने के फैसले का विरोध करते हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नई दिल्ली की स्थिति बहुत स्पष्ट है। काठमांडू ने एकतरफा तौर पर उनकी ओर से कुछ कदम उठाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब दोनों देश सीमा मामलों पर बातचीत कर रहे हैं। तब एकतरफा कुछ करके नेपाल जमीनी हकीकत को बदलने वाला नहीं है।उन्होंने आगे कहा कि मैंने वह रिपोर्ट विस्तार से नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। नेपाल के साथ, हम एक स्थापित मंच के माध्यम से अपनी सीमा मामलों पर चर्चा कर रहे थे। और फिर उसके बीच में, उन्होंने एकतरफा फैसला किया।
नेपाल को भारत का जवाब
एस जयशंकर ने व्हाई भारत मैटर्स विषय पर भुवनेश्वर में पेशेवरों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कदम उठाए हैं। लेकिन अपनी तरफ से कुछ करने से वे हमारे बीच की स्थिति या जमीनी हकीकत को बदलने वाले नहीं हैं। दरअसल शुक्रवार (3 मई) को एक कैबिनेट बैठक में 100 रुपये के बैंक नोटों पर नेपाल के एक नए राजनीतिक मानचित्र को शामिल करने का निर्णय लिया गया। जिसमें लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी के विवादास्पद क्षेत्रों को इसके क्षेत्र के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। इससे पहले मई 2020 में नेपाल के लापता क्षेत्रों को शामिल करते हुए तैयार किया गया अद्यतन मानचित्र सर्वेक्षण विभाग द्वारा भूमि प्रबंधन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। जिसमें सटीक पैमाने, प्रक्षेपण और समन्वय प्रणाली लेने का दावा किया गया है।
नेपाल ने भारतीय क्षेत्रों को अपना बताया
बता दें कि मई 2020 के मध्य में नेपाल द्वारा एक राजनीतिक मानचित्र जारी करने के बाद नई दिल्ली और काठमांडू के बीच तनाव बढ़ गया था। जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा भी शामिल थे, जिसे भारत ने पहले अपने नवंबर 2019 के मानचित्र में शामिल किया था। 2032 बीएस में जारी किए गए पहले मानचित्र में गुंजी, नाभी और कुरी गांवों को छोड़ दिया गया था। जिन्हें अब हाल ही में संशोधित मानचित्र में 335 वर्ग किलोमीटर भूमि जोड़कर शामिल किया गया है।
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