कोलकाता डॉक्टर रेप और हत्या मामले में IMA ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, की यह बड़ी मांग

India News (इंडिया न्यूज), Kolkata doctor rape-murder case: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने शनिवार (17 अगस्त) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। IMA ने प्रधानमंत्री के समक्ष कुछ समाधान और मांगें भी रखीं और कहा कि स्थिति पर उनका ध्यान देना “न केवल महिला डॉक्टरों को बल्कि कार्यस्थल पर हर महिला को आत्मविश्वास देगा”। प्रधानमंत्री मोदी को यह पत्र IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आरवी अशोकन और मानद महासचिव डॉ. अनिलकुमार जे नायक ने लिखा है।

IMA ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में क्या कहा?

पत्र में, IMA ने 14 अगस्त की रात को अस्पताल में हुई बर्बरता का भी उल्लेख किया, जहाँ 9 अगस्त को अपराध हुआ था और अस्पतालों और परिसरों के अंदर डॉक्टरों की सुरक्षा पर चिंता जताई।

“15 अगस्त 2024 को, अस्पताल में एक बड़ी भीड़ ने तोड़फोड़ की, जिसने अस्पताल के विभिन्न हिस्सों को नष्ट कर दिया, जिसमें वह क्षेत्र भी शामिल था जहाँ पीड़िता मिली थी। पेशे की प्रकृति के कारण डॉक्टर विशेष रूप से महिलाएँ हिंसा की चपेट में आती हैं। पत्र में कहा गया है कि अस्पतालों और परिसरों के अंदर डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अधिकारियों का काम है।

आईएमए ने कहा कि कोलकाता की घटना ने अस्पताल में हिंसा के दो आयामों को सामने ला दिया है – “महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थानों की कमी के कारण बर्बर पैमाने का अपराध और संगठित सुरक्षा प्रोटोकॉल की कमी के कारण होने वाली गुंडागर्दी”।

इसने कहा “देश भर के डॉक्टरों ने आज गैर-जरूरी सेवाएं वापस ले ली हैं और केवल आपातकालीन और आकस्मिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं,” ।

एसोसिएशन ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री के सामने समाधान और मांगें भी रखीं।

महामारी रोग अधिनियम 1897 में 2020 के संशोधनों को “स्वास्थ्य सेवा कार्मिक और नैदानिक ​​प्रतिष्ठान (हिंसा और संपत्ति को नुकसान का निषेध विधेयक 2019)” के मसौदे में शामिल करने वाला एक केंद्रीय अधिनियम मौजूदा 25 राज्य विधानों को मजबूत करेगा।

सभी अस्पतालों के सुरक्षा प्रोटोकॉल किसी हवाई अड्डे से कम नहीं होने चाहिए। अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना पहला कदम है। इसके बाद सीसीटीवी, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रोटोकॉल लागू किए जा सकते हैं।

पीड़िता जिस 36 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट में थी और आराम करने के लिए सुरक्षित स्थानों और पर्याप्त विश्राम कक्षों की कमी के कारण रेजिडेंट डॉक्टरों के काम करने और रहने की स्थिति में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है।

समय-सीमा में अपराध की सावधानीपूर्वक और पेशेवर जांच और न्याय प्रदान करना।

पीड़ित परिवार को क्रूरता के अनुरूप उचित और सम्मानजनक मुआवजा दिया जाना चाहिए।

आईएमए ने की पीएम मोदी के भाषण की सराहना

एसोसिएशन ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने भाषण में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में प्रधानमंत्री की टिप्पणी की सराहना की और उनके हस्तक्षेप की अपील की।

पत्र में कहा गया है कि “इससे न केवल महिला डॉक्टरों को बल्कि कार्यस्थल पर हर महिला को आत्मविश्वास मिलेगा। 60% भारतीय डॉक्टर महिलाएं हैं। यह प्रतिशत दंत चिकित्सा पेशे में 68%, फिजियोथेरेपी में 75% और नर्सिंग में 85% है। सभी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर कार्यस्थल पर शांतिपूर्ण माहौल, सुरक्षा और संरक्षा के हकदार हैं,” ।

पत्र में कहा गया है कि “हम आपकी मांगों को पूरा करने के लिए उचित उपाय सुनिश्चित करने के लिए आपके सौम्य हस्तक्षेप की अपील कर रहे हैं,” ।

सीबीआई कर रही है मामले की जांच

कोलकाता डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामले की सीबीआई जांच कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को मामले को केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने का आदेश दिए जाने के बाद सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। एजेंसी ने शुक्रवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। घोष को 9 अगस्त को हुई पोस्टग्रेजुएट डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के सिलसिले में पूछताछ के लिए साल्ट लेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स ले जाया गया।

कोलकाता डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामला यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 9 अगस्त को अस्पताल में ड्यूटी के दौरान एक पोस्टग्रेजुएट प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित तौर पर बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। बाद में, कोलकाता के सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में 32 वर्षीय महिला का अर्धनग्न शव मिला। अगले दिन अपराध के सिलसिले में एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच कोलकाता पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का आदेश दिया।

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