Bhupesh Baghel Slams Modi Govt: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में एक खास इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी के मामले को भूपेश बघेल ने बिजनेसमैन गौतम अडानी के साथ जोड़कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, संसद में अडानी को लेकर सवाल पूछे जाने पर माइक बंद करा दिया जाता है।
“सत्ता पक्ष अडानी मामले में असहज महसूस कर रहा”
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, संसद से सरकार को एक ऐसा प्रस्ताव पारित करा देना चाहिए कि अडानी को लेकर सवाल नहीं पूछना है। भूपेश बघेल ने कहा, “अडानी के मामले में सत्ता पक्ष बहुत ही असहज महसूस कर रहा है। अडानी के मामले में कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता है। अगर कोई सवाल पूछेगा तो उसे चुप करा दिया जाएगा, माइक बंद करा दिया जाएगा, उसकी सदस्यता रद्द करा दी जाएगी। मैं तो भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि एक रिजोल्यूशन क्यों नहीं पास कर देते कि अडानी के मामले में इस देश में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा।”
“अडानी ही भारत है उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा”
उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “क्योंकि अडानी ही भारत है, इसलिए उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये प्रस्ताव कर देना चाहिए. सारी कवायद, जितना भी घटनाक्रम है वो सब उसी कारण से हो रहा है। अब छह महीने रहना चाहिए सांसद को, मकान तक खाली करा दूं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सदस्यता तक रद्द करा देते हैं। माइक बंद… सब कुछ बंद करा देना है तो एक प्रस्ताव ही क्यों नहीं पारित कर देते हैं, उसके बाद तो देश पूछना ही बंद कर देगा सवाल कि अडानी के बारे में सवाल नहीं करना है।”
“अडानी मामले में बचना क्यों चाहती है सरकार?”
सीएम भूपेश बघेल ने कहा, “अभी राहुल जी की सदस्यता समात हो गई, तब भी क्या सदन चल रहा है? मतलब विपक्षी सदस्य न पूछ पाएं, इसलिए तीन मिनट में सदन स्थगित हो रहा है। पहली बार हो रहा है कि दूसरा-तीसरा सप्ताह हो रहा है, जिसमें लोकसभा-राज्यसभा चलने नहीं दी जा रही है। मामला लोकसभा का था, राज्यसभा में क्यों?” मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “सबसे बड़ा सवाल ये हैं कि जो राहुल जी ने सवाल पूछा कि अडानी जी प्रधानमंत्री के साथ कितनी बार विदेश यात्रा पर गए, प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद कितने-कितने काम उन देशों में अडानी को मिले, तीसरी बात ये है कि अडानी जी के पास इतना पैसा कहां से आया जो 20 हजार करोड़ शेल कंपनियों में पैसा गया है, वो किसका था? सवाल तो इतना ही है. इस सवाल से बचना क्यों चाहती है सरकार?”