India News (इंडिया न्यूज), India At UNGA: भारत ने शनिवार (28 सितंबर) को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संबोधन की तीखी आलोचना की। जिसमें उन्होंने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को उठाया। भारत ने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहा कि पाकिस्तान भारतीय क्षेत्र पर लालच रखता है। उसने जम्मू-कश्मीर में चुनाव को बाधित करने के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल किया है, जो भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय राजनयिक भाविका मंगलनंदन ने कहा कि जैसा कि दुनिया जानती है। पाकिस्तान ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ हथियार के रूप में लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल किया है। इसने हमारी संसद, हमारी वित्तीय राजधानी, मुंबई, बाजारों और तीर्थयात्रा मार्गों पर हमला किया है। इसकी सूची लंबी है। ऐसे देश के लिए कहीं भी हिंसा के बारे में बात करना सबसे बड़ा पाखंड है।
यूएन में भारत ने लगाई फटकार
मंगलनंदन ने कहा कि धांधली वाले चुनावों के इतिहास वाले देश के लिए लोकतंत्र में राजनीतिक विकल्पों के बारे में बात करना असाधारण है। भारत ने जवाब में अपनी स्थिति दोहराते हुए कहा कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते और रणनीतिक संयम पर शरीफ की टिप्पणियों को खारिज कर दिया।भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद अनिवार्य रूप से परिणामों को आमंत्रित करेगा। साथ ही ऐसे देश के लिए असहिष्णुता और भय के बारे में बात करना हास्यास्पद है। भारत ने आगे कहा कि दुनिया खुद देख सकती है कि पाकिस्तान वास्तव में क्या है। उसने कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के साथ पाकिस्तान के पिछले संबंधों और दुनिया भर में आतंकी घटनाओं में उसकी संलिप्तता की ओर इशारा किया।
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शरीफ ने क्या कहा था?
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सैन्य क्षमताओं का व्यापक विस्तार करने का आरोप लगाया। उन्होंने दुनिया भर में बढ़ते इस्लामोफोबिया और भारत में मुसलमानों के अधीनता पर भी चिंता व्यक्त की और इसके लिए हिंदू वर्चस्ववादी एजेंडे को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही शरीफ ने शुक्रवार को यूएनजीए में अपने भाषण में जम्मू-कश्मीर की स्थिति की तुलना फिलिस्तीन से की। साथ ही कहा कि लोगों ने अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए एक सदी तक संघर्ष किया है। उन्होंने भारत से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को वापस लेने का आह्वान किया, जिसने जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया था।
