India-Canada Controversy: कनाडा को भारत सरकार का एक और बड़ा झटका, दर्जनों डिप्लोमेट भेजे जाएंगे वापस

India News ( इंडिया न्यूज़), India-Canada Controversy: कनाडा का भारत पर संगीन आरोप के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में लगातार दूरिया देखने को मिल रही है। इसी क्रम में भारत ने कनाडा को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कनाडा से उसके दर्जनों डिप्लोमेट्स स्टाफ को वापस बुलाने को कहा है। घटनाक्रम के बारे में जानकार लोगों की माने तो नई दिल्ली ने कनाडा से कहा है कि उसे 10 अक्टूबर तक लगभग 40 को डिप्लोमेट वापस बुलाना होगा।

वहीं, ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में  भारत सरकार ने अभी कोई ताजा बयान जारी नहीं किया है। जानकारी के अनुसार कनाडा के भारत में 62 डिप्लोमेट्स मौजूद हैं। इस मामले में भारत का कहाना था कि इसमें से कुल 41 लोगों को कम किया जाना चाहिए।

बता दें कि भारत में जी-20 की बैठक के बाद कनाडा जाकर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) ने भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने अपनी संसद में कहा था कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। इस घटना के बाद कनाडा ने भारत के डिप्लोमेट को देश छोड़ने की बात कही थी और दोनो देशों के रिश्तो में काफी करवाहट देखने को मिली थी।

18 जून को हुई थी निज्जर की हत्या

खालिस्तानी आंतकी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब के पास गोली मारकर हत्या की गई थी। इस दौरान कुल 50 राउंड की फायरिंग की बात कही जा रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसी का हाथ होने का दावा किया है। वहीं, भारत ने कनाडा के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे “बेतुका” और “प्रेरित” बताया है। भारत सरकार ने कहा है कि कनाडा ने निज्जर की हत्या के दावे के समर्थन में अभी तक कोई सार्वजनिक सबूत उपलब्ध नहीं कराया है।

विदेश मंत्री कनाडा के संबंध के बारे में क्या कहा?

वहीं हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को लेकर कहा था कि कनाडा के साथ चल रही समस्या देश में आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा को कनाडा सरकार के समर्थन के कारण पिछले कुछ साल से बनी हुई है। जयशंकर ने कहा, “मौजूदा स्थिति को गतिरोध नहीं कहा जा सकता है। भारत सरकार इस मुद्दे के बारे में कनाडाई पक्ष द्वारा साझा की गई किसी भी विशेष और प्रासंगिक बात पर विचार करने के लिए तैयार है।”

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