India News (इंडिया न्यूज), Sheikh Hasina Visa Extended : नई दिल्ली भारत ने बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिया है, जो पिछले अगस्त से देश में हैं, मामले से परिचित लोगों ने ढाका में उनके प्रत्यर्पण के लिए बढ़ती मांगों की पृष्ठभूमि में यह जानकारी दी। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना 6 जनवरी, 2014 को ढाका, बांग्लादेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलती हुई। 77 वर्षीय हसीना देशव्यापी विरोध के बीच पद छोड़ने के बाद भारत भाग गई थीं।
5 अगस्त को हिंडन एयरबेस पहुंचने के बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, हालांकि पता चला है कि उन्हें दिल्ली में एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली ढाका की अंतरिम सरकार ने 23 दिसंबर को विदेश मंत्रालय को भेजे गए एक नोट वर्बेल या हस्ताक्षर रहित राजनयिक पत्राचार के माध्यम से उनके प्रत्यर्पण की मांग की।
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जानकारी के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री का वीजा हाल ही में देश में उनके रहने की सुविधा के लिए बढ़ाया गया था। उन्होंने हसीना को देश में शरण दिए जाने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि भारत में शरणार्थियों और शरण जैसे मामलों से निपटने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। वीजा विस्तार के कदम में केंद्रीय गृह मंत्रालय शामिल था, जिसे ऐसे मामलों पर हस्ताक्षर करना होता है, और स्थानीय विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के माध्यम से किया गया था, लोगों ने विवरण दिए बिना कहा।
मंगलवार शाम को, ढाका में एक बांग्लादेशी अधिकारी ने आव्रजन और पासपोर्ट विभाग के जुलाई में विरोध प्रदर्शनों के दौरान जबरन गायब किए जाने और हत्याओं में उनकी कथित संलिप्तता के लिए हसीना सहित 97 लोगों के पासपोर्ट रद्द करने के फैसले की घोषणा की। सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के अनुसार, यूनुस के प्रवक्ता अबुल कलाम आज़ाद मजूमदार ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, “पासपोर्ट विभाग ने जबरन गायब किए गए 22 लोगों के पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं, जबकि शेख हसीना सहित 75 लोगों के पासपोर्ट जुलाई में हुई हत्याओं में शामिल होने के कारण रद्द कर दिए गए हैं।
यह ताजा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए गठित बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ने 6 जनवरी को हसीना के लिए दूसरा गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। न्यायाधिकरण ने बांग्लादेशी पुलिस अधिकारियों को हसीना और 11 अन्य को गिरफ्तार करने और 12 फरवरी को पैनल के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था। उसी दिन, बांग्लादेश के राष्ट्रीय स्वतंत्र जांच आयोग के प्रमुख मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एएलएम फजलुर रहमान ने कहा कि पैनल के सदस्य 2009 में तत्कालीन बांग्लादेश राइफल्स द्वारा 74 लोगों की हत्या की जांच के तहत हसीना से “पूछताछ” करने के लिए भारत आना चाहते हैं।
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