India News (इंडिया न्यूज़), Niti Aayog Meeting:दिल्ली में आयोजित नीति आयोग गवर्नेंस काउंसिल की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। जिसे लेकर अब राजनीति शुरू चुकी है। भाकपा (माले) ने दावा किया कि केंद्र ने सीएम नीतीश को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया और इस शर्मिंदगी से बचने के लिए वे नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए।
बैठक में शामिल नहीं होने पर जदयू ने क्या कहा ?
भाकपा (माले) ने विशेष पैकेज पर भ्रामक दावों के लिए सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की आलोचना की और अगले महीने विरोध मार्च निकालने की घोषणा की। दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार की अनुपस्थिति पर जनता दल (यूनाइटेड) के नेताओं ने चुप्पी साधे रखी। मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्य झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए पटना में पार्टी की बैठक की।
महबूब आलम ने कही यह बात
बिहार विधानसभा में भाकपा (माले) नेता महबूब आलम ने कहा, “मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र सरकार के इनकार के कारण मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए।” लोकसभा चुनाव के बाद जदयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की थी, जिसमें विशेष राज्य के दर्जे की नई मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। भाजपा लोकसभा चुनाव में बहुमत से चूक गई थी और सहयोगी दलों पर काफी निर्भर हो गई है।
बैठक में नहीं शामिल हुए ये मुख्यमंत्री
नीति आयोग की बैठक में बिहार और केरल समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। बैठक में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल तथा अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में गांवों में गरीबी को शून्य स्तर पर लाने यानी इसे पूरी तरह खत्म करने के विचार पर गहन चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में विकसित भारत के लिए प्राथमिकता के आधार पर गरीबी को खत्म करने का सुझाव दिया।
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