देश

Vishwakarma Scheme: आरबीआई गवर्नर ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर किया बड़ा एलान, जानें

India News (इंडिया न्यूज़), Vishwakarma Scheme: आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज (6 अक्टूबर) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के फैसलों किया। शक्तिकांत दास ने देश की महंगाई और जीडीपी ग्रोथ पर अपना रुख साफ किया। आरबीआई गवर्नर ने पीएम मोदी की एक ऐसी स्कीम को लेकर बड़ा एलान किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि “पीएम विश्वकर्मा योजना को पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ) योजना के तहत शामिल करने का फैसला किया गया है।”पीएम विश्वकर्मा योजना को इसके अलावा PIDF स्कीम को दो साल का विस्तार देने पर भी एआरबीआई की एमपीसी ने सहमति जता दी है। गवर्नर ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि अब पीआईडीएफ योजना को दो साल की अवधि के लिए यानी 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

पिछले महीने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत

पीएममोदी ने पिछले महीने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। इसमें कारीगरों को दिए जाने वाले लोन पर आठ फीसदी तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। यह योजना कारीगरों को पांच फीसदी की बेहद सस्ती ब्याज दर पर बिना किसी गारंटी के तीन लाख रुपये तक का लोन दिलाती है।

शक्तिकांत दास ने क्या कहा ?

शक्तिकांत दास ने कहा, “अब पीआईडीएफ स्कीम को दो साल के लिए यानी 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। साथ ही पीआईडीएफ योजना के तहत सभी केंद्रों में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को शामिल करने का प्रस्ताव है।पीआईडीएफ स्कीम के तहत टारगेट किए गए बेनेफिशयरीज का विस्तार करने का यह फैसला जमीनी स्तर पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की दिशा में रिजर्व बैंक के कोशिशों को बढ़ावा देगा। इन संशोधनों के बारे में जल्द जानकारी दी जाएगी”

आरबीआई गवर्नर दास ने कहा कि “टियर-1 और टियर-2 क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को अगस्त, 2021 में पीआईडीएफ योजना में शामिल किया गया। अगस्त, 2023 के आखिर तक स्कीम के तहत 2.66 करोड़ से ज्यादा नए ‘टच पॉइंट’ तैनात किए गए हैं। इंडस्ट्री से मिले रिस्पॉन्स के आधार पर पीआईडीएफ स्कीम के तहत पेमेंट के उभरते तरीकों, जैसे साउंडबॉक्स डिवाइस और आधार-इनेबिल्ड बायोमीट्रिक टूल्स की तैनाती को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। इससे लक्षित भौगोलिक क्षेत्रों में भुगतान बुनियादी ढांचे की तैनाती में और तेजी आने की उम्मीद है”

Read more:

Divyanshi Singh