जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी किया घोषणा पत्र, महिलाओं और छात्रों के लिए किया बड़ा ऐलान

India News (इंडिया न्यूज), J&K Assembly Election: जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। इस बीच जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का घोषणापत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही जम्मू-कश्मीर का क्षेत्र हमारी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इसे एक साथ रखने के लिए हमने कई प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 इतिहास बन चुका है, यह कभी वापस नहीं आ सकता। क्योंकि यही वो विचारधारा थी। जिसने युवाओं के हाथ में पत्थर थमाए। अमित शाह ने कहा कि बातचीत और बम धमाके एक साथ नहीं हो सकते।

पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में नहीं हैं: अमित शाह

पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। अमित शाह ने कहा कि 1947 से ही जम्मू-कश्मीर हमारे दिल के बहुत करीब रहा है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि दूसरे राजनीतिक दल तुष्टिकरण की राजनीति में लिप्त रहे, वे अलगाववाद के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। अनुच्छेद 370 की छाया में अलगाववाद पनपा। एक के बाद एक सरकारें अलगाववादियों के आगे झुकती रहीं। अनुच्छेद 370 और 35ए अब इतिहास बन चुके हैं। जम्मू-कश्मीर अब विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

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भाजपा के संकल्प पत्र में कौन-कौन सी चीजें खास हैं?

अमित शाह ने संकल्प पत्र के बारे में कहा कि जम्मू में तवी रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। श्रीनगर में मनोरंजन पार्क बनाया जाएगा। डल झील को वैश्विक स्तर पर विकसित किया जाएगा। मां सम्मान योजना शुरू की जाएगी। उज्ज्वला योजना के तहत 2 सिलेंडर दिए जाएंगे। छात्रों को कोचिंग फीस के तौर पर 10,000 रुपये दिए जाएंगे। किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क बनाया जाएगा। राजौरी को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। हर घर की एक महिला को 18,000 रुपये दिए जाएंगे। कॉलेज के छात्रों को हर साल 3,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अमित शाह ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर में मेट्रो का काम शुरू होगा। किसानों को सालाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे। क्षतिग्रस्त मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। आईटी हब की स्थापना की जाएगी। बुजुर्गों और विकलांगों की पेंशन बढ़ाई जाएगी। भूमिहीन लोगों को 5 मरला जमीन दी जाएगी।

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