इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (Jammu Kashmir Police Recruitment Scam): सीबीआई जम्मू-कश्मीर पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर देशभर में आज छापेमारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सहित देश में 33 जगहों पर केंद्रीय जांच एजेंसी छापे की कार्रवाई की जा रही है।
जम्मू-कश्मीर में इनके यहां दी गई दबिश
अधिकारियों के अनुसार सीबीआई की टीम ने जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) के पूर्व अध्यक्ष खालिद जहांगीर ठिकानों पर भी दबिश दी है। इसी के साथ केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम ने जेकेएसएसबी के परीक्षा नियंत्रक अशोक कुमार के ठिकानों पर भी तलाशी अभियान चलाया है।
हरियाणा में जानिए कहां सीबीआई का छापा पड़ा
एक रिपोर्ट के अनुसार जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर व शीतकालीन राजधानी जम्मू में छापे की कार्रवाई चल रही है। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी, करनाल व महेंद्रगढ़ सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। वहीं गुजरात की राजधानी गांधीनगर में भी छापे की कार्रवाई की गई है। यूपी के गाजियाबाद कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु व देश की राजधानी दिल्ली में भी सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर पुलिस भर्ती घोटाले के सिलसिले में सर्च अभियान चलाया है।
एसआई के पदों के लिए इसी साल 27 मार्च को हुई थी परीक्षा
जम्मू-कश्मीर पुलिस भर्ती घोटाले में सीबीआई की तलाशी का आज दूसरा दौर है। मामला दर्ज करने के बाद जांच एजेंसी ने पांच अगस्त को कहा था कि प्रशासन की अपील पर जम्मू-कश्मीर पुलिस में एसआई के पदों के लिए इसी साल 27 मार्च को लिखित परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप लगे थे।
इसमें 33 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जेकेएसएसबी की ओर से परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा का परिणाम गत चार जून को आया था। परिणाम के ऐलान के बाद परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप उजागर हुए थे। इसके बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया था।
प्रश्न पत्र की आउटसोर्सिंग में नियमों की अवहेलना
सीबीआई अधिकारियों के अनुसार ऐसा आरोप था कि आरोपी ने जेकेएसएसबी, बेंगलुरु स्थित प्राइवेट कंपनी, लाभार्थी उम्मीदवारों व अन्य के साथ मिलीभगत से घोटाले का ताना-बाना बुना और लिखित परीक्षा में भारी अनियमितताएं बरतीं। यह भी आरोप है कि राजौरी, सांबा व जम्मू और जिलों के चयनित उम्मीदवारों का असामान्य रूप से हाई प्रतिशत था। सीबीआई ने कहा था कि जेकेएसएसबी ने कथित तौर पर बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी को प्रश्न पत्र की आउटसोर्सिंग में नियमों की अवहेलना की थी।
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