Telecom Connectivity
India News (इंडिया न्यूज), Jyotiraditya Scindia: ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने शनिवार (27 जुलाई) को बड़ा बयान दिया। सिंधिया ने कहा कि अगले 12 महीनों के भीतर देश के गांवों में दूरसंचार कनेक्टिविटी कवरेज को 100 प्रतिशत कर दिया जाएगा। केंद्रीय दूरसंचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री सिंधिया ने कहा कि कैबिनेट ने इसके लिए एक विशेष कोष को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य हर हफ्ते काम की प्रगति की निगरानी करना है।
संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सिंधिया ने कहा, ‘देश के प्रधानमंत्री इस काम को 100 प्रतिशत पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने देश के करीब 24000 गांवों की पहचान की है, जहां दूरसंचार कनेक्शन की सख्त जरूरत है।’ सिंधिया ने कहा कि सरकार ने पहले ही सभी गांवों के लिए एक विशेष योजना शुरू की है, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए फंड भी जारी कर दिया गया है। मंत्री ने आगे कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के गांवों में बेहतर दूरसंचार कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। इन नीतियों को लागू करने के बाद काफी सुधार देखा जा सकता है।
सिंधिया ने आगे कहा कि नए दूरसंचार अधिनियम के अनुसार, आवश्यक दूरसंचार अवसंरचना और वी सेट और सैटेलाइट जैसी तकनीक का उपयोग किया जाएगा। ऐसे में गांवों तक दूरसंचार कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए एक साल का लक्ष्य रखा गया है। सिंधिया ने कहा कि मैं खुद हर हफ्ते इस संबंध में किए जा रहे कार्यों की निगरानी कर रहा हूं, अब तक 13 से 14 सौ गांवों को कवर किया जा चुका है। सिंधिया ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्वोत्तर राज्यों में इस योजना को पूरा करने के लिए केंद्रीय बजट में धनराशि आवंटित की गई है।
सिंधिया ने दावा किया कि पिछले 75 सालों में पूर्वोत्तर राज्यों के साथ अनाथों जैसा व्यवहार किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकुशलता के कारण इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया है जो विकास के इंजन के रूप में काम कर रहा है। विशेष निधि के अनुसार, बाढ़ से निपटने के लिए असम और सिक्किम को 11 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं, पिछले बजट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 नई शाखाएं खोलने का प्रावधान किया गया था। मंत्री सिंधिया ने कहा कि इस क्षेत्र के लिए धनराशि आवंटित की गई है। आने वाले समय में केंद्रीय कर और निवेश के माध्यम से इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी संरचना को बेहतर बनाया जाएगा।
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