India News (इंडिया न्यूज़), New Parliament, दिल्ली: नया संसद भवन और उसका उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है। पिछली बार संसद का उद्घाटन एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष द्वारा किया गया था जो अनगिनत भारतीयों के दुख और पीड़ा पर जी रहा था। आज नया संसद भवन इस बात का प्रतीक है कि भारतीय कितनी दूर आ गए हैं। जनता द्वारा चुने गए हमारे अपने प्रधान मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन करना गर्व का क्षण है।
एक बार के लिए, यह कुछ ऐसा है जिसे हम वास्तव में अपना कह सकते हैं। इसका विरोध करने का मतलब है कि हम अपने लोकतंत्र और उसकी सफलताओं का अपमान कर रहे हैं, जब तक कि विपक्ष संसद में बैठकर इस देश के महत्वपूर्ण कार्यों पर कानून नहीं बनाने का इरादा रखता है और देश को को आगे ले जाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कानूनों से वंचित करता है।
सवाल यह नहीं पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं लेकिन वह क्यों नहीं कर सकता? वह लोगों का निर्वाचित प्रतिनिधि होता है और देश की जरूरतों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह देश की जनता है जिसने प्रधानमंत्री को इस देश की संसद का उद्घाटन करने के लिए अधिकृत किया है, विपक्ष की आपत्तियों के बावजूद।
ऐतिहासिक रूप से कहा जाए तो औपनिवेशिक वर्चस्व की ढाई शताब्दियों की समाप्ति के बाद, हम औपनिवेशिक प्रभुत्व के अंतिम अवशेषों को झाड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे जैसे देश में औपनिवेशिक मानसिकता और इसकी संस्थाओं से पूरी तरह से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है जब कुछ नया बनाने के प्रयासों की सराहना नहीं की जाती है जो इस देश की आबादी की बढ़ती जरूरतों को समायोजित करने के लिए आवश्यक है।
उद्घाटन में शामिल होने के लिए प्रत्येक हितधारक और निर्णय निर्माता को निमंत्रण दिया गया है, सरकार ने सभी से मतभेदों को दूर करने और एक साथ आने की अपील की है क्योंकि कौन जानता है कि ऐसे ऐतिहासिक अवसर के लिए अगला अवसर कब खुद को प्रस्तुत करेगा। हम भारतीयों की अगली पीढ़ी को क्या बता रहे हैं? यह कि संसद के उद्घाटन जैसे मामलों को केवल एक राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए न कि राष्ट्र के नजरिए से।
राष्ट्रपति के अपमान की बात कम से कम हास्यास्पद है क्योंकि राष्ट्रपति को भाजपा और एनडीए और उसके सहयोगियों और कई विपक्षी दलों सहित सभी ने चुना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चुनाव ने देश की असंख्य युवतियों, गाँवों और देहात में यह आशा जगाई कि वे भी देश के सर्वोच्च पद की आकांक्षा कर सकती हैं। इसने साबित कर दिया कि जरूरतमंद लोगों के उत्थान के लिए कड़ी मेहनत और निःस्वार्थ बलिदान आपको देश के सर्वोच्च कार्यालयों तक पहुंचा सकता है – कि अब यह कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार नहीं है।
प्रधानमंत्री के चुनाव और सबका साथ सबका विकास के उनके मिशन ने महिलाओं को विश्वास दिलाया कि वे राष्ट्र निर्माण में समान भागीदार हैं और सबसे आगे हैं। अगर नेता अपने मतभेद भुलाकर देश का पहला आदिवासी राष्ट्रपति चुन सकते हैं तो अब क्यों नहीं? पूर्वता की बात की गई है जिसमें विपक्ष के दावे अधूरे और अत्यधिक संदिग्ध हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें राष्ट्रपति को दरकिनार कर दिया गया और देश के भविष्य के बारे में मौलिक निर्णय लिए जाने पर उनकी अनदेखी की गई, आपातकाल एक मामला है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल एक ऐसे कार्यकाल के रूप में सामने आया है जहां उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए नई भारत की कहानी में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र को स्वयं से पहले और राष्ट्रीय गौरव को किसी भी चीज़ से पहले रखा। नई संसद राष्ट्र निर्माण के एक युग की शुरुआत है, जो अतीत के अवशेषों और औपनिवेशिक वैधता के प्रतीकों को बहा रही है, जो अंग्रेजों के हाथों हमारे कष्टों की याद दिलाते हैं, जिन्होंने हमें आगे ले जाने की आड़ में बेहिसाब भयावहता की। यह वास्तव में हमारा और हमारे समृद्ध सभ्यतागत लोकाचार को अपनाने के बारे में है।
(यह लेख राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मी द्वारा आईटीवी नेटवर्क के अखबार द संड़े गार्डियन में लिखा गया है).
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