India News (इंडिया न्यूज),Unified Pension Scheme:केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा की। इस योजना के जरिए पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी। इस योजना के जरिए केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन देगी। इसके साथ ही इस योजना के तहत पारिवारिक पेंशन और गारंटीड न्यूनतम पेंशन देने की योजना बनाई गई है।

कब से लागू होगा पेंशन योजना ?

केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारों के पास भी यूपीएस को अपनाने का विकल्प होगा, अगर वे इसमें भाग लेना चाहें तो लाभार्थियों की संख्या करीब 90 लाख तक बढ़ सकती है। सरकार ने अनुमान लगाया है कि इस योजना की लागत करीब 800 करोड़ रुपये होगी और पहले साल में खर्च में करीब 6,250 करोड़ रुपये की सालाना बढ़ोतरी होगी। एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी

अश्विनी वैष्णव ने कही यह बात

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) और नई यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा और केंद्र सरकार में मौजूदा एनपीएस पेंशनभोगियों को भी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योजना के विवरण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र ने एक समिति बनाई जिसने आरबीआई और विश्व बैंक सहित कई प्रमुख संगठनों के साथ 100 बैठकें कीं, ताकि इस योजना के लिए निर्णयों को अंतिम रूप दिया जा सके जिससे 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ होगा।

जानिए एकीकृत पेंशन योजना से आपको क्या लाभ मिलेंगे

सुनिश्चित पेंशन:

25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत। कम सेवा के लिए आनुपातिक, जिसमें न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक है।

सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन:

कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले प्राप्त पेंशन का 60 प्रतिशत।

सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन:

न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह।

मुद्रास्फीति सूचकांक:

यह सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर लागू होता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-W) के आधार पर महंगाई राहत, सेवारत कर्मचारियों के लिए समान।

सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान:

ग्रेच्युटी के अलावा, सेवा पूरी करने के प्रत्येक छह महीने के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक पारिश्रमिक (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा। भुगतान से पेंशन की राशि कम नहीं होगी।

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