कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद हरकत में आई केंद्र सरकार, डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर राज्यों से मांगा जवाब

India News (इंडिया न्यूज़), Kolkata Rape Murder Case: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने बुधवार (04 सितंबर) को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को एक निर्देश दिया है। जिसमें उन्होंने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर 10 सितंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आग्रह किया है। यह निर्देश हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद आया है। जिसमें देश भर में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया है। 

डॉक्टरों ने की थी सुरक्षा की मांग

अपूर्व चंद्रा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को संबोधित करके एक पत्र लिखा है। जिसमें इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हाल ही में आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनकी भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया है। 28 अगस्त को आयोजित इस सम्मेलन में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ भीषण बलात्कार और हत्या सहित हाल की हिंसक घटनाओं के मद्देनजर सभी चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षित कार्य वातावरण के प्रावधान पर चर्चा की गई।

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चिट्ठी लिखकर की ये मांग

स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राथमिकता दिए जाने वाले कई प्रमुख उपायों की रूपरेखा तैयार की है। जिनमें उच्च जोखिम वाले प्रतिष्ठानों की पहचान, सुरक्षा ऑडिट, सीसीटीवी निगरानी, ​​पृष्ठभूमि जांच और शोक प्रोटोकॉल शामिल हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया गया है कि वे अधिक रोगी यातायात वाले अस्पतालों की पहचान करें। और वहां की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्हें उच्च प्राथमिकता वाले प्रतिष्ठानों के रूप में वर्गीकृत करें। 

स्वास्थ्य सचिव ने अस्पतालों में मौजूदा सुरक्षा उपायों का आकलन और सुधार करने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य और पुलिस अधिकारियों के परामर्श से नियमित सुरक्षा ऑडिट आयोजित करने की सिफारिश की है। चंद्रा के अनुसार, अस्पतालों के उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जहां सुरक्षा भंग होने की संभावना है। जिनमें आपातकालीन कक्ष, ट्राइएज क्षेत्र, गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) और प्रसव कक्ष शामिल है। 

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