TMC सांसद पर ममता सरकार का एक्शन, गलत ट्वीट के लिए कोलकाता पुलिस ने भेजा समन

India News (इंडिया न्यूज), Kolkata Rape Murder: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुए प्रशिक्षु डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में पश्चिम बंगाल समेत पुरे देश में उबाल है। इस बीच कोलकाता पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे को आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या मामले की जांच के बारे में गलत जानकारी ट्वीट करने के लिए नोटिस भेजा है। वहीं रे को रविवार (18 अगस्त) को शाम 4 बजे पुलिस मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। दरअसल, सुखेंदु रे ने ट्वीट कर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से सख्त जांच की मांग की।

टीएमसी सांसद ने क्या कहा?

तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर रे ने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि सीबीआई को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। पूर्व प्रिंसिपल और पुलिस कमिश्नर से हिरासत में पूछताछ जरूरी है, ताकि पता चल सके कि किसने और क्यों आत्महत्या की कहानी गढ़ी। हॉल की दीवार क्यों गिराई गई, किसने रॉय को इतना शक्तिशाली होने का संरक्षण दिया। 3 दिन बाद खोजी कुत्ते का इस्तेमाल क्यों किया गया। ऐसे सैकड़ों सवाल हैं। उन्हें बोलने दीजिए। पुलिस ने दावा किया कि रे ने तीन दिन बाद अपराध स्थल पर खोजी कुत्तों को तैनात किए जाने के बारे में गलत जानकारी ट्वीट की थी।

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रे के ट्वीट पर तृणमूल कांग्रेस के साथी नेता कुणाल घोष ने कहा कि मैं भी आरजीकर मामले में न्याय की मांग करता हूं। लेकिन सीपी के संबंध में इस मांग का पुरजोर विरोध करता हूं। जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। व्यक्तिगत रूप से सीपी अपना काम कर रहे थे और जांच सकारात्मक दिशा में थी। इस तरह की पोस्ट दुर्भाग्यपूर्ण है, वह भी मेरे वरिष्ठ नेता की ओर से।

कोलकाता पुलिस ने भेजा नोटिस

कोलकाता पुलिस ने एक बयान में कहा कि यह सूचना कि खोजी कुत्ता तीन दिन बाद भेजा गया, पूरी तरह से गलत है। खोजी कुत्ता दो बार भेजा गया, 9 तारीख को और फिर 12 तारीख (अगस्त) को। सुखेंदु शेखर रे को बीएनएस की धारा 35(1) के तहत नोटिस भेजा गया है। वहीं बलात्कार और हत्या मामले को उसके शुरुआती दौर में संभालने के लिए कोलकाता पुलिस की आलोचना की गई। जबकि पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने वह सब कुछ किया जो उनसे अपेक्षित था, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस जांच में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं होने का हवाला देते हुए मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी।

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