Lakhimpur Violence : हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे केस की जांच

Lakhimpur Violence Retired High Court judge will investigate the case

दो महीने में जांच की विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगा आयोग
इंडिया न्यूज, लखीमपुर :
Lakhimpur Violence : केंद्रीय कृषि कानूनों का शांतिपूर्वक तरीके से विरोध कर रहे किसानों पर हुई बर्बरतापूर्ण हिंसा की सभी तरफ निंदा हो रही  है। इसी के चलते यूपी सरकार बैकफुट पर है। अब इस हिंसक घटना  की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग गठित किया गया है। आयोग दो महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। आयोग का मुख्यालय लखीमपुर खीरी में होगा। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सुनवाई भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। सुनवाई से पहले सरकार ने आयोग गठित कर दिया है।

किसानों की है यह मांग

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि हमारा समझौता केंद्रीय गृह राज्यमंत्री की बर्खास्तगी और पिता-पुत्र की गिरफ्तारी पर हुआ है न कि किसानों को मिले मुआवजे पर। यदि कोई मंत्री यह समझ रहा है कि समझौता मुआवजे पर हुआ है तो वह अपनी जुबान को लगाम देकर इस तरह की बयानबाजी कदापि न करें। अपना अकाउंट नंबर दे दें, जो पैसा किसानों को दिया गया उतना पैसा ट्रांसफर करा दिया जाएगा।
भारतीय किसान यूनियन के मुखिया राकेश टिकैत ने यह बात बुधवार को मोहल्ला हाथीपुर स्थित गुरुद्वारा गुरुसिंह सभा में आयोजित प्रेसवार्ता में कही।

सरकार ने मांगा सात दिन का समय (Lakhimpur Violence)

राकेश टिकैत ने कहा कि हालात देखते हुए सरकार ने सात दिन का समय मांगा है। निर्धारित समय में यह कर्मकांड कराने वाले केंद्रीय गृह राज्यमंत्री इस्तीफा दें और पिता-पुत्र की गिरफ्तारी हो। निश्चित समय में गिरफ्तारी और बर्खास्तगी न होने पर पगड़ी रस्म के दिन देशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन स्थगित नहीं हुआ है। जब तक तीनों बिल और एमएसपी की गारंटी नहीं ली जाती तब तक निरंतर जारी रहेगा।

अंतिम अरदास तक परिणाम चाहिए : टिकैत (Lakhimpur Violence)

राकेश टिकैत ने कहा कि अब पुलिस अपने काम पर लग जाए। अंतिम अरदास तक हमें हर हालत में रिजल्ट चाहिए। बोले, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री पर भी 120बी में मुकदमा है। उन्होंने कहा कि पत्रकार भी किसान है, उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। भिंडार वाले की फोटो वाली टी शर्ट के सवाल पर कहा कि कुछ लोग उसे संत मानते हैं, लेकिन सरकार आतंकवादी।