India News (इंडिया न्यूज़),Lok Sabha Election Exit Poll 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज सातवें और आखिरी चरण का मतदान है। शाम को मतदान खत्म होने के कुछ देर बाद ही अलग-अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। इन पोल में यह अनुमान लगाया जाता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है। एग्जिट पोल की अवधारणा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। एग्जिट पोल पूर्व से लेकर पश्चिम तक के लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलते हैं। हालांकि, इन्हें जारी करने के तरीके और समय को लेकर हर देश के अपने नियम हैं।
भारत में एग्जिट पोल को लेकर नियम है कि सभी चरणों की वोटिंग खत्म होने तक चुनाव नतीजों के अनुमान जारी नहीं किए जा सकते। इन्हें आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के 30 मिनट बाद जारी किया जा सकता है। अगर कोई इससे पहले अपना एग्जिट पोल जारी करता है तो उसे 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों ही भुगतना पड़ सकता है।
यूनाइटेड किंगडम के चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और दूसरे नेताओं ने प्रचार शुरू कर दिया है। ब्रिटेन में भी एग्जिट पोल की खूब चर्चा होती है। हालांकि, वहां भी मतदान प्रक्रिया पूरी होने से पहले कोई एग्जिट पोल जारी नहीं किया जा सकता। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। यह नियम स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों चुनावों पर लागू होता है।
सभी चरणों के मतदान समाप्त होने से पहले एग्जिट पोल जारी करना प्रतिबंधित है क्योंकि उनके अनुमान शेष मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को किसी निश्चित पार्टी को वोट देना है। अगर वह देखता है कि एग्जिट पोल में कोई पार्टी पहले से ही भारी अंतर से जीत रही है, तो उस पार्टी के समर्थक वोट देने के लिए बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि उनकी पार्टी पहले से ही जीत रही है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ब्रिटेन समेत कई देशों में एग्जिट पोल की टाइमिंग को लेकर कानूनी नियम बनाए गए हैं।
ऑस्ट्रेलिया में चुनाव से पहले और चुनाव के बाद एग्जिट पोल पर अलग से कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, एक अध्ययन के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई मीडिया इनका कम इस्तेमाल करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अतीत में उनके एग्जिट पोल के अनुमान बड़े पैमाने पर गलत साबित हुए हैं।
पिछली बार की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के 2019 के चुनाव के एग्जिट पोल में लेबर पार्टी को 51।7% और गठबंधन को 48।3% वोट मिलने की बात कही गई थी। लेकिन जब नतीजे आए तो सभी दंग रह गए। परिणाम में ऑस्ट्रेलिया के चुनाव आयोग ने गठबंधन को 51% और लेबर पार्टी को 49% वोट दिए। ऑस्ट्रेलिया में ये जनमत सर्वेक्षण ऐतिहासिक रूप से गलत साबित हुए।
रूस के चुनावी संघीय कानून के अनुच्छेद 60 में जनमत सर्वेक्षणों के बारे में नियम हैं। इसमें कहा गया है कि मतदान के दिन और उससे 5 दिन पहले कोई भी जनमत सर्वेक्षण प्रकाशित नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह के मतदान परिणाम या पूर्वानुमान प्रकाशित करना प्रतिबंधित है।
कोई भी संगठन जो चुनाव सर्वेक्षण जारी करता है, उसे कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं, जिसमें शामिल हैं कि सर्वेक्षण कब आयोजित किया गया था, इसमें कितने लोगों ने भाग लिया (नमूना), जानकारी कैसे एकत्र की गई, किस तरह के सवाल पूछे गए, किसने सर्वेक्षण का आदेश दिया और इसके प्रकाशन के लिए भुगतान किया।
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