केंद्र ने गेहूं की खरीद पर इतने गुना बढ़ोतरी का रखा लक्ष्य, इन राज्यों के किसानों को मिलेगा फायदे

India News(इंडिया न्यूज),Lok Sabha Election: आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी चुनावी घोषणा करने में व्यस्त है। इसी बीच केंद्र केंद्र सरकार ने गैर-पारंपरिक राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार से गेहूं की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि करने की योजना की घोषणा की है और खरीद को सात गुना बढ़ाकर 50 लाख करने का लक्ष्य रखा है।

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गेंहू के खरीदारी पर बढ़ोतरी का लक्ष्य

 

मिली जानकारी के अनुसार, “यूपी, बिहार और राजस्थान अपनी क्षमता से बहुत कम योगदान दे रहे हैं। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि, हम इस साल कुल 310 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रख रहे हैं। जिसमें से हम तीन गैर-पारंपरिक खरीद वाले राज्यों से कम से कम 50 लाख टन खरीद की उम्मीद कर रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार ने विपणन वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्रीय पूल में केवल 6.7 लाख टन का योगदान दिया, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने निर्धारित 310 लाख टन के कुल गेहूं खरीद लक्ष्य का 16 प्रतिशत खरीदने का फैसला किया है।

इतने रुपया MSP तय

 

वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद आम तौर पर केंद्र की नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। हालाँकि, सहकारी समितियाँ नेफेड और एनसीसीएफ को भी इस वर्ष 5 लाख के खरीद लक्ष्य के साथ जोड़ा गया है। चालू वर्ष के लिए गेहूं का एमएसपी ₹2,275 प्रति क्विंटल तय किया गया है।

बीजेपी का चुनावी दाव

 

मिली जानकारी के अनुसार, अक्टूबर से केंद्र इन तीन राज्यों के साथ खरीद स्तर बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, उन्होंने कहा कि कमियों को दूर करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और इससे तीन राज्यों में खरीद स्तर को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। यह कहते हुए कि 2024 के आम चुनावों से गेहूं खरीद कार्यों पर असर पड़ने की संभावना नहीं है, सचिव ने कहा कि गैर-पारंपरिक राज्यों से गेहूं खरीद में वृद्धि से प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत गेहूं के आवंटन को बहाल करने में मदद मिलेगी।

दो वर्षों की खरीदी पर एक नजर

 

वहीं पिछले दो वर्षों में कम खरीद के मद्देनजर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत गेहूं का आवंटन पिछले 230-240 लाख टन से घटाकर 184 लाख टन सालाना कर दिया गया है। जिसके बाद संजय चोपड़ा ने कहा कि, केंद्र ने व्यापारियों को सरकार द्वारा खरीद पूरी होने तक किसानों से गेहूं खरीदने से बचने का निर्देश नहीं दिया है। इसके साथ उन्होंने कहा, ”व्यापारियों को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

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खरीद विंडो के तारीख में बढ़ोतरी

 

गैर-पारंपरिक राज्यों में गेहूं खरीद को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए, सचिव ने कहा कि खरीद विंडो को 1 अप्रैल के बजाय मार्च तक बढ़ा दिया गया है, खरीद से संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए एक समर्पित किसान हेल्पलाइन स्थापित की गई है, एमएसपी दर का मीडिया प्रचार तेज किया गया है। , और जल्दी कटी हुई फसल के लिए सुखाने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा, सरकार ने 1 मार्च के बजाय 1 जनवरी से किसान पंजीकरण को आगे बढ़ाया है, किरायेदार किसानों सहित किसानों के भूमि रिकॉर्ड सत्यापन को सरल बनाया है, एजेंसियों को लचीला खरीद लक्ष्य दिया है।

किसानों की बल्ले-बल्ले

 

सचिव ने कहा कि सरकार ने 48 घंटों के भीतर किसानों के बैंक खातों में एमएसपी का हस्तांतरण सुनिश्चित करने, किसानों के लिए खरीद के आकस्मिक बोझ को सुव्यवस्थित करने, बैंक खातों के साथ आधार एकीकरण जैसे बैंकिंग से संबंधित मुद्दों को सुचारू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उत्पादन हॉटस्पॉट को लक्षित करते हुए अधिक खरीद केंद्र भी खोले हैं, मोबाइल खरीद केंद्र स्थापित किए हैं, स्वयं सहायता समूहों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों का लाभ उठाने का निर्णय लिया है।

खाद्य मंत्रालय ने दी जानकारी

 

खाद्य मंत्रालय के मुताबिक, इस साल अब तक छह राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार से छह लाख टन गेहूं खरीदा जा चुका है। पंजाब और हरियाणा जैसे पारंपरिक राज्यों से खरीद जल्द ही शुरू होगी। गेहूं और चावल की कीमतों पर सचिव ने कहा कि ‘भारत’ ब्रांड पर गेहूं के आटे की खुदरा बिक्री शुरू होने के बाद आटा और गेहूं की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं। अब तक करीब 7.06 लाख टन गेहूं का आटा बेचा जा चुका है।