India News (इंडिया न्यूज),Lok Sabha Session: आज सोमवार की सुबह 18वीं लोकसभा की शुरुआत हो रही, क्योंकि संसद का पहला विशेष सत्र छाया में शुरू हो रहा है। इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर टकराव की संभावना है, जिनमें सबसे प्रमुख भारत की कुछ प्रमुख परीक्षाओं में अनियमितताएं हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी के सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाएंगी। इस घटनाक्रम से सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की आशंका है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित निचले सदन के सभी नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे।

मोदी सरकार और विपक्ष के बीच भिड़ंत

विपक्ष आज पेपर लीक का मुद्दा उठाएगा। दो दिवसीय शपथ समारोह के बाद 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और 27 जून को राष्ट्रपति मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। एक दशक में पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता का भी चुनाव होगा। सत्र 3 जुलाई को समाप्त होगा और 22 जुलाई को मानसून सत्र के लिए पुनः बैठक होगी।

सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच शक्ति संतुलन के पुनर्संतुलन के लिए मंच तैयार होने की संभावना है, जो मूल्य वृद्धि, खाद्य मुद्रास्फीति, अभूतपूर्व गर्मी के कारण मौतों और परीक्षाओं के संचालन में अनियमितताओं के हालिया मामलों जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को घेरने की कोशिश करेगा, जिसने लाखों छात्रों को बेचैन कर दिया है और परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए अधिकृत संस्थानों पर बात कर सकता है।

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आज विपक्ष पेपर लीक का मुद्दा उठाएगा

बता दें कि, शुक्रवार को कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), लेक्चरशिप (LS) और सहायक प्रोफेसर पदों के लिए आयोजित सीएसआईआर-यूजीसी-नेट परीक्षा को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के द्वारा रद्द कर दिया गया था। एक दिन बाद, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा, स्नातकोत्तर (NET-PG) परीक्षा को निर्धारित समय से एक दिन पहले स्थगित कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

वहीं, पिछले कई हफ़्तों से भारत भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक होने, अंकों में वृद्धि और मनमाने ढंग से ग्रेस मार्क्स दिए जाने के आरोपों के बीच हज़ारों छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, जबकि विपक्षी दलों ने आरोपों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को इस मुद्दे पर कई याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और तृणमूल कांग्रेस के नेता जो कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, ने पहले ही संकेत दे दिया है कि वे इस मुद्दे को उठाएंगे, जिसने कुल 3.7 मिलियन छात्रों को प्रभावित किया है।

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