India News (इंडिया न्यूज), Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल बैठक में आज (25 जून) फैसला किया है कि राज्य के मंत्रियों को अपना आयकर स्वयं भरना होगा। न कि राज्य सरकार को इसका बोझ उठाना होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बयान में कहा कि मंत्रिमंडल ने 1972 के उस नियम को खत्म करने का फैसला किया है। जिसके तहत राज्य सरकार मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान करती थी।
सरकार ने रद्द किया ये कानून
मोहन यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि सभी मंत्री अपने वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान करेंगे। राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया था कि मंत्रीगण स्वयं अपना आयकर भरें। उन्होंने बताया कि सुझाव को स्वीकार कर लिया गया और इस संबंध में निर्णय लिया गया।
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