मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने जातीय हिंसा के लिए माफी मांगी, कहा-माफ करो और भूल जाओ

India News (इंडिया न्यूज),Chief Minister Biren Singh:मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मंगलवार को मई 2023 से हो रही जातीय हिंसा के लिए राज्य के लोगों से माफ़ी मांगी और सभी वर्गों से अतीत को “माफ़ करने और भूलने” की अपील की। ​​हिंसा से निपटने के अपने तरीके को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए सिंह ने इम्फाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि मणिपुर में शांति बहाल हो रही है।

सिंह ने कहा”यह पूरा साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। मैं राज्य के लोगों से आज, पिछले 3 मई से जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। कई लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। मुझे खेद है। मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अब, मुझे उम्मीद है कि पिछले तीन से चार महीनों में शांति की दिशा में हुई प्रगति को देखने के बाद, 2025 में राज्य में सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी,” ।

कोटा और आर्थिक लाभ को लेकर बहुसंख्यक मैतेई और कुकी के बीच 3 मई, 2023 से मणिपुर में छिटपुट हिंसा चल रही है। जारी हिंसा में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और हज़ारों लोग विस्थापित हुए हैं।

बिरेन सिंह ने कहा, “मणिपुर में शांति बहाल हो रही है और इसका एकमात्र समाधान चर्चा और संवाद है, जिसकी पहल केंद्र सरकार पहले ही कर चुकी है।” केंद्र ने पहाड़ी और घाटी जिलों की सीमा से लगे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती की है, जिससे परिधीय क्षेत्रों में गोलीबारी की घटनाओं में कमी आई है। संकटग्रस्त मुख्यमंत्री ने कहा कि 2,058 विस्थापित परिवारों को इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, कांगपोकपी और चुराचांदपुर में उनके मूल घरों में बसाया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने एनएच-2 (इंफाल-दीमापुर) और एनएच-37 (इम्फाल-सिलचर वाया जिरीबाम) पर क्रमशः सुरक्षा कर्मियों की 17 और 18 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की हैं। सिंह ने यह भी दावा किया कि राज्य के शस्त्रागारों से लूटे गए 6,000 हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों में से 3,000 से अधिक हथियार बरामद किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 625 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है और 12,247 एफआईआर दर्ज की गई हैं। मणिपुर के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, हवाई किराए में सब्सिडी

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि मणिपुर के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) 32% से बढ़ाकर 39% किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत हिंसा से प्रभावित विस्थापित लोगों की सहायता को प्राथमिकता दे रही है।

उन्होंने कहा, “शिक्षा क्षेत्र में, सरकार तीन श्रेणियों में समर्पित शिक्षकों को पुरस्कृत करना शुरू करेगी: प्राथमिक, स्नातक शिक्षक और व्याख्याता। पुरस्कार विजेताओं को वार्षिक दोगुनी वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।”

निवासियों को प्रभावित करने वाले उच्च हवाई किराए को संबोधित करने के लिए, मणिपुर सरकार 5,000 रुपये से अधिक नहीं की सस्ती दरों पर एलायंस एयर सेवाएँ शुरू करेगी। उन्होंने कहा, “यदि हवाई किराया 5,000 रुपये से अधिक है, तो मणिपुर सरकार यात्रियों को सब्सिडी प्रदान करेगी।”

हवाई सेवा इम्फाल-गुवाहाटी, इम्फाल-कोलकाता और इम्फाल-दीमापुर मार्गों पर सप्ताह में दो बार संचालित होगी।मणिपुर में जनसंख्या वृद्धि की समस्या से जूझने की बात पर जोर देते हुए सिंह ने कहा कि जनवरी 2025 से आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू किया जाएगा।

पहले चरण में, यह पहल तीन जिलों में लागू की जाएगी। जन्म पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा और हर पांच साल में इसे अपडेट करना होगा। उन्होंने कहा, “मणिपुर के कुछ जिलों में मतदाता सूची में 420% जनसंख्या वृद्धि की खोज के बाद यह पहल की गई।”

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने आवश्यक इनर लाइन परमिट के बिना राज्य में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों की पहचान करने के प्रयासों को बढ़ा दिया है।

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