मौलाना अरशद मदनी आगे कहते हैं कि , “हमारी लड़ाई हुकूमत से है, हम हुकूमत के ऊपर दबाव डालेंगे। यह नहीं मानेंगे तो जो हुकूमते अलग-अलग सूबों के अंदर सियासत कर रही है, वहां मुसलमान को इकट्ठा करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा करेंगे कि कल इनको (सरकार) जवाब देना होगा।”
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, “ये सरकार जाते-जाते कुछ ऐसे काम करके जाना चाह रही है, जिससे मुसलमानों को नुकसान हो। सारी दुनिया के अंदर इस तरह के लोग हैं, जो मुसलमान से जिद रखते हैं। सारी दुनिया में सबसे जिंदा मजहब इस्लाम है।”
उन्होंने कहा कि इस विधेयक के तहत सभी शक्तियां वक्फ ट्रिब्यूनल और वक्फ आयुक्तों के बजाय जिला कलेक्टरों को हस्तांतरित कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर उनकी स्थिति में भी बदलाव किया जा रहा है और इसमें गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति का द्वार भी खोला जा रहा है। यह विधेयक अधिकारियों और सदस्यों के लिए मुस्लिम होने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर देगा।
मौलाना मदनी ने पूछा, ‘जबकि जैन और बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से अलग नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें एक अलग संप्रदाय माना जाता है। अगर संप्रदाय होने के आधार पर हिंदू होने पर भी वे श्राइन बोर्ड में भाग नहीं ले सकते तो वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों का मनोनयन और नियुक्ति अनिवार्य क्यों है?’ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि में कानून है कि हिंदू धर्म की संपत्ति का प्रबंधन करने वाले हिंदू ही होने चाहिए।
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