India News (इंडिया न्यूज), Modi Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (28 अगस्त) को केंद्रीय कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी गई। इस पर 28 हजार 602 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी। जिससे करीब 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जिसमें 2 औद्योगिक शहर आंध्र प्रदेश और एक बिहार में विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड को भी औद्योगिक स्मार्ट सिटी की सौगात मिली है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस अभियान के तहत केंद्र सरकार ने पिछले तीन महीने में कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। करीब दो लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं पास हुई हैं। औद्योगिक स्मार्ट सिटी में कुल 1.52 लाख करोड़ से अधिक का निवेश होने की उम्मीद है। इस बजट में सरकार ने निजी और सरकारी भागीदारी से ऐसे शहरों के विकास की घोषणा की थी। देश के 100 शहरों में या उसके आसपास प्लग एंड पे औद्योगिक पार्क विकसित करने की घोषणा की गई थी। जिन इलाकों में औद्योगिक स्मार्ट सिटी विकसित की जाएंगी, उनमें उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब में राजपुरा पटियाला, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, यूपी में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, राजस्थान में पाली और आंध्र प्रदेश में ओवरक्कल और कोप्पथी शामिल हैं।
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रोजगार के नए अवसर मिलेंगे
बता दें कि विकसित भारत की थीम पर औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की तरह इन शहरों के आसपास सड़कें बनाई जाएंगी। इससे 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मोदी सरकार ने निजी निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। इससे आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को काफी फायदा होगा। मोदी सरकार ने तीन महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल कॉरिडोर के लिए तीसरी लाइन को मंजूरी दी गई है।
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