मोदी सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, जानिए कैबिनेट के वो 7 फैसले जिससे बढ़ेगी उनकी आमदनी

Modi Cabinet Decisions On Farmers

India News (इंडिया न्यूज), Modi Cabinet Decisions On Farmers: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों से संबंधित 7 योजनाओं को स्वीकृति मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि किसानों के जीवन स्तर में सुधार और उनकी आय बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने सोमवार (2 सितंबर) को 7 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि क्षेत्र से जुड़े इन 7 कार्यक्रमों के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहला डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, जो कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के उद्देश्य से है। 2817 करोड़ रुपये के निवेश से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को साकार किया जाएगा।

मोदी सरकार ने किसानों से संबंधित 7 योजनाओं को दी स्वीकृति

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य, पोषण के फसल विज्ञान के लिए समर्पित 3,979 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन को हरी झंडी दी है।
मंत्रिमंडल ने कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त बनाने के लिए 2,292 करोड़ रुपये के प्रावधान वाले कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की।
सरकार ने टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी गई है।
कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई।
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को सशक्त करने के लिए 1,115 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई है।

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इन फैसलों को भी स्वीकृति दी गई

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस प्रस्तावित इकाई में 3,300 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, और यह प्रतिदिन 60 लाख चिप का उत्पादन करने में सक्षम होगा।
इस इकाई में निर्मित चिप विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए उपयुक्त होंगे, जिनमें औद्योगिक, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोबाइल फोन आदि शामिल हैं।
कैबिनेट ने 309 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना को हरी झंडी दी है, जो मुंबई और इंदौर के बीच सबसे छोटी रेल संपर्क प्रदान करेगी।
अनुमोदित योजना, वाणिज्यिक केंद्रों मुंबई और इंदौर को सबसे छोटे रेल मार्ग से जोड़ने के अलावा, महाराष्ट्र के 2 जिलों और मध्य प्रदेश के 4 जिलों से होकर गुजरते हुए, इन राज्यों के असंबद्ध क्षेत्रों को भी जोड़ेगी। इस परियोजना की कुल लागत 18,036 करोड़ रुपये है, और इसे 2028-29 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके निर्माण के दौरान लगभग 102 लाख मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होगा।

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Raunak Pandey

रौनक पांडे बिहार की माटी से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता को सीख और समझ रहे हैं. पिछले 1.5 साल से डिजिटल मीडिया में बतौर कंटेंट राइटर सक्रिय हैं। अंतराष्ट्रीय और राष्ट्रीय राजनीति पर लिखना पसंद है.