इंडिया न्यूज़: केंद्र सरकार ने बजट 2022-23 में जो वादा किया था उसको पूरा किया। इसी क्रम में सरकार की ओर से बताया गया है कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ को प्रोत्साहन देते हुए सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम टैक्स को घटाया गया है। नए साल में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। अब कुछ हफ्तों के बाद सरकार देश के लिए बजट 2023-24 पेश करेगी।
इनकम टैक्स
सरकार की तरफ से कहा गया है कि पिछले बजट में सरकार ने जो वादे किए थे उसे पूरा किया गया है। इसी क्रम में सरकार ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के विजन के प्रोत्साहन में सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम टैक्स को कम किया गया है। इसे घटाकर 15% कर दिया गया है। सरचार्ज को भी 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। जिसका फायदा हजारों लोगों को हो रहा है।
केंद्रीय बजट
आयकर विभाग ने सहकारी समितियों में सुधार किया है जिसका लाभ लोगों को मिला है। सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम टैक्स को घटाकर 15% कर दिया गया है। ऐसा करके सहकारी समितियों को कंपनियों के बराबर लाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की आय वाली सहकारी समितियों के लिए आयकर विभाग ने सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% कर दिया है।